जेनजी सरकारको महान्यायाधिवक्ताको 'दलको सरकार' बिर्साउने बदमासी : आफन्त जोगाउन गम्भीर अपराधमा मुद्दा नै नचल्ने निर्णय

काठमाडौँ : पारदर्शिता र भ्रष्टाचारको विरोधमा सुरु भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारको महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आफू र आफ्नो आफन्त जोगाउन अवैध रूपमा किशोरीको डिम्ब निकालेर बेच्ने आइभिएफ सेन्टरका सञ्चालकलाई मुद्दा नचलल्ने निर्णय गराएर उन्मुक्ति दिएको पुष्टि भएको छ। 

नेपालको न्यायिक इतिहासका मूर्धन्य व्यक्ति कृष्णप्रसाद भण्डारीकी छोरी रहेकी सविताले आफ्नो छोरी डा प्रतुसा बरालको लगानी रहेको आइभिएफ सेन्टरले गरेको गम्भीर अपराध लुकाउन उनले महान्यायाधिवक्ता पदको दुरुपयोग गर्दै गम्भीर अपराधमा समेत मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएकी हुन्।

उकेराले प्राप्त गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको असोज ३० गतेको निर्णय अनुसार डिम्ब तस्करी गरेको आरोप लागेकी डा. स्वस्ति शर्मा र उनको आइबिएफ सेन्टर होप फर्टिलिटी विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गराउन सविताको प्रत्यक्ष प्रभाव देखियो। स्वस्ति शर्मा कृष्ण प्रसाद भण्डारीको साखै सालीको छोरी हुन्।

कम उमेरका किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर उनीहरूको डिम्ब संकलन गरेको खुलेसँगै यसबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरेको थियो। ती सबै नाबालिग भएकाले उनीहरूको नाम र पहिचान समेत सार्वजनिक गरिएको छैन। यति गम्भीर अपराध लुकाउन जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारको महान्यायाधिवक्ता प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ।  

उकेराले प्राप्त गरेको महान्यायाधिवक्ता निर्णयमा  ‘परिवर्तित नाम सी.आई.वि- १० (२०८१/२०८२) समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी डा. स्वस्ति शर्मा समेत भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसुर मुद्दाको मिसिल उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटन चलानी नम्बर २६६७ मिति २०८२ असोज २६ को पत्रसाथ मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी यस कार्यालयमा निर्णयार्थ प्राप्त भएकोमा नायव महान्यायाधिवक्ताबाट मिति २०८२ असोज ३० मा डा. स्वस्ति शर्मा समेत उपर बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसुर मुद्दामा मुद्दा नचलाउने निर्णय निकासा भएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ’ लेखिएको छ।

यती गम्भीर अपराधमा कुन आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो सो खुल्दैन। यसमा सत्ता र पदको दुरुपयोग भएको प्रस्ट देखिन्छ।

महान्यायाधिवक्ता सुरु देखि हस्तक्षेप

कानुन व्यवसायीको रूपमा सविताको पृष्ठभूमि शङ्कास्पद देखिन्छ। तर  भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता ढलेसँगै जेनजी सरकारको नेतृत्व गरेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकी थिइन्। तर उनले नियुक्ति भएको एक महिनामै आफू समेतको लगानी रहेको होप फर्टिलिटी सेन्टर र आफ्नै नातेदार रहेकी डा. स्वस्ति शर्माले गरेको गम्भीर अपराधबाट जोगाउन उनले पदको दुरुपयोग गर्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय गराइन्। 

यो मुद्दा महान्यायाधिवक्ता पदमा रमेश बडाल रहेको अवस्थामा समेत जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन सकेको थिएन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान सकाएर जिल्ला सरकारी कार्यालय काठमाडौँ अनुसन्धानको प्रस्तावित सुझाव पठाएको थियो। त्यसमा प्रस्ट फर्टिलिटी सेन्टरको आवरणमा आपराधिक गतिविधि गरेको उल्लेख थियो।

 तर तत्कालीन अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दबाबमा मुद्दा दर्ता हुन सकेन। जिल्ला सरकारी कार्यालय स्रोतले उकेरालाई दिएको जानकारी अनुसार जिल्ला अदालतबाट आनाकानी भएपछि सो मुद्दाको कागजपत्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको थियो।

जिल्ला अदालतमा दर्ता नभएपछि प्रक्रिया अनुसार उच्च अदालतमा सो मिसिलसहितका विवरण पुगेपछि असोज ३० गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायधिवक्ता दीपक बस्यालले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए।

उकेराको खोजमा गम्भीर अपराधमा मुछिएको होप फर्टिलिटिमा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीकै लगानी रहेको र आफ्नै नातेदार समेत रहेकी डा. स्वस्ति शर्मा समेतको लगानी रहेको देखिन्छ। उनले प्रत्यक्ष रूपमा आफू र आफ्नो नातेदारलाई गम्भीर अपराधबाट जोगाउन निर्णय गराएको देखिन्छ।

आफ्नो समेत लगानी रहेको र प्रत्यक्ष रूपमा नातेदार संलग्न भएको कम्पनीलाई गम्भीर अपराधबाट जोगाउन मुद्दा नै नचल्ने निर्णय के आधारमा गरेको भन्ने उकेराको प्रश्नमा भण्डारीले त्यस सेन्टरमा आफ्नो लगानी रहेको स्वीकार गरिन्। उनले यसबारे आफूले निर्णय नगरेको र आफ्नै समेत लगानी रहेको फर्टिलिटी सेन्टर रहेकाले निर्णयमा संलग्न नरहेको हास्यास्पद तर्क गरिन्।

उकेराले तपाईँकै नेतृत्वमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय लिँदा त सल्लाह त भयो होला नि भनेर पूरक प्रश्न गरेको थियो। यसमा भण्डारीले ‘डिम्ब निकाल्ने युवतीहरूले उमेर ढाँटेको, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले समेत मुद्दा चल्ने कुनै आधार नभएको अनौपचारिक कुराकानीमा भन्ने गरेकाले मुद्दा नचलेको होला भनेर हावा तर्क गरिन्।

‘खासमा कुनै पनि बदमासी भएकै हैन। जसको डिम्ब निकालियो भनियो उनीहरूले उमेर ढाँटेका रहेछन्। फर्टिलिटी सेन्टरले तस्करी गर्यो भन्ने शब्द नै गलत गरियो। मुद्दा जसरी ल्याइएको थियो त्यो कुनै आधार नदेखिएर मुद्दा नचल्ने भएको हो’ उनले दाबी गरिन्।

कसरी गरिन्थ्यो तस्करी?

प्रहरीको अनुसन्धानमा काठमाडौँस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि र एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिक (आईभीएफ) ले आर्थिक प्रलोभन देखाएर  किशोरीहरूको  डिम्ब निकालेर आफ्ना ग्राहकलाई लाखौँ मूल्यमा बेचबिखन गरेको खुलेको थियो। यसमा यी दुवै संस्थाले दलालहरूको सहयोग लिएको खुलेको थियो।

दलालले सुरुमा किशोरीहरूको महिनावारी चक्र ‘ट्र्याक’ गरेर त्यसपछि उनीहरूलाई क्लिनिकमा लगेर १० दिनसम्म सुई लगाएर उनीहरूको परिवारको सहमति समेत नलिई डिम्ब निकालिएकाले यो सिधै तस्करी देखिन्छ।

१६/१७ वर्षका किशोरीहरूलाई बेहोस पारेर उनीहरूलाई २० हजारसम्म रकम दिएर डिम्ब निकालेर आइभिएफ सेन्टरमा आएका सेवाग्राहीलाई सन्तान उत्पादनका लागि सो डिम्बको प्रयोग गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान  प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर उनीहरूको अवैध रूपमा डिम्ब निकालिएको थियो। किशोरीहरू टोलाउने लगायतका संकेत देखिएपछि उनीहरूको परिवारले सोधखोज गर्दा यो अपराध खुलेको थियो।

अनि उनीहरूले आफूलाई बेहोस पारेर डिम्ब निकालिएको परिवारलाई बताएका थिए। त्यसपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकोका प्रहरीले   डा. अश्मि अधिकारी, डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मालिना चौधरी सहित जस्टिना प्रधान र अलिसा वलीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेका थिए। पछि यी हाजिर जमानीमा छुटेका थिए।

अब के हुन्छ ?

यो प्रकरणमा अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरिन्। रिट निवेदकमा बालिकाहरूको प्रजनन् स्वास्थ्य, मर्यादित जीवन र गैरकानूनी शोषण सम्बन्धी अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न उठाइएको थियो। त्यसमा नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (६) मा बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न रोक लगाइएकाले कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने दाबी गरिएको थियो। 

यसैलाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले  संविधानको धारा ३५ प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समान हकको प्रत्याभूति दिएको छ र राज्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य, मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्न संवैधानिक दायित्व रहेको आदेश जारी गरेको थियो।

यससँगै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, महिला र किशोरीको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्चालन र नियमन गर्ने दायित्वलाई स्पष्ट गर्न आदेशमा उल्लेख गरियो। 

उक्त आदेशमा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधानको आलोकमा हेर्दा बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण गर्नु विपक्षीहरूको संवैधानिक कर्तव्य रहेको, बालिका तथा किशोरीहरू शोषण हुन सक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई हेरेर रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाउन आदेश दिइयो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुंगानाको इजलासले २०८२ साल भदौ ३ गते को आदेश पछि डिम्ब निकाल्न त रोकिएको छ तर अन्तिम टुंगो भने अझै आएको छैन। तर यही बिचमा जेनजी आन्दोलनमा बनेको सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो कानुनी सल्लाहकारका रूपमा महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त  सविता भण्डारीले आफ्नो व्यापारिक र पारिवारिक सदस्यलाई गम्भीर अपराधबाट जोगाउन पदीय अधिकार दुरुपयोग गर्दै मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गराएको देखिन्छ।

कात्तिक २४, २०८२ सोमबार ०१:४४:४१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।