रास्वपाले पाएन नेता : पार्टीको अधिकांश पदहरू रित्तै, पार्टीका नेताहरु डराएर आउन नदिएको दाबी

काठमाडौं  : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि वडा तहसम्मै नेताहरूको अभाव देखिएको छ। चितवनमा शुक्रवारबाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पेस गरेको सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनमा तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्मकै अधिकांश पद रित्तो रहेको उल्लेख छ।

“नआएर पनि समस्या, आएर पनि समस्या देखिन्छ। हामीलाई हामीले नै खोजेर ल्याउने मान्छेमा पनि डर छ कि भन्ने देखिन्छ” बुर्लाकोटीले बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ “बाहिरको मान्छे आउँदा थप प्रतिस्पर्धा हुन्छ र आफूलाई अप्ठ्यारी पर्छ कि भन्ने महसुस गरेर क्षमतावान् नयाँ व्यक्तिहरू जोड्ने प्रयास नगरिएको देखिएको।”

प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनपछि रास्वपाले उठाएको एजेन्डामा टेवा पुगेको र जनसमर्थन जुटाउन मद्दत गरेको भन्दै पार्टीको नेतृत्वमा राख्नुपर्ने व्यक्तिहरू ल्याउन नसकेको उल्लेख छ। जेन-जी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङ लगायतका केही व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराउन पहल भएको थियो। तर सो प्रयास सफल हुन सकेन। प्रतिवेदनमा पार्टीका नेताहरूका कारण समेत नयाँ व्यक्तिहरू नआएको संकेत गर्दै नयाँ व्यक्तिलाई स्वागत गर्दै प्रतिस्पर्धाको लागि आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

एक लाख ७३ हजार सदस्य, पदहरू भने रिक्त

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार रास्वपाको प्रमाणित सदस्य संख्या एक लाख ७३ हजार ५९ जना रहेको छ। त्यसमा आदिवासी जनजातीको संख्या सबैभन्दा धेरै १९ प्रतिशत छ। महिलाको संख्या १४, मधेसी ४, दलित ७ र मुस्लिम १ प्रतिशत रहेको छ।

७७ जिल्लामध्ये ७४ जिल्लामा जिल्ला कार्य समिति बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। डोल्पा मनाङ र मुस्ताङ जिल्लासँगै ४ हजार ४ सय ८७ वडा र २ सय ८९ पालिकामा पार्टीको संगठन देखिएन।

पार्टीको विधान अनुसार केन्द्रीय समिति १ सय २२ जनाको हुनुपर्नेमा जम्मा ५२ जना छन्। १ सय २९ जनाको सल्लाहकार परिषद्मा जम्मा पाँच जना छन्। केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा ११ जना हुनुपर्नेमा ६ जना, निर्वाचन आयोगमा ११ मध्ये पाँच र लेखामा ११ जना हुनुपर्नेमा जम्मा २ जना मात्र छन्।

३९ वटा केन्द्रीय विभागमा ८ सय १९ जना सदस्य हुनुपर्नेमा जम्मा २ सय ४६ जना मात्र रहेको र यो ३० प्रतिशत मात्रै देखियो। पार्टीको प्रदेश समितिमा पनि पूर्ण पदाधिकारी छैनन्। सबैभन्दा धेरै बागमतीमा ९७ प्रतिशत छ। लुम्बिनीमा सबैभन्दा कम ६७ प्रतिशत मात्र पदाधिकारी छन्। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेशको आयोग र विभागमा जम्मा १८ प्रतिशत मात्रै पदाधिकारी छन्। बाँकी पद रिक्तै छ।

पार्टीले संगठन विस्तार गरेकोमध्ये ३३ प्रतिशत वडा र ६२ प्रतिशत पालिकामा तदर्थ समिति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अझैँ करिब ३० प्रतिशत सदस्य प्रमाणित गर्न बाँकी रहेको, महिला र समावेशिता कमजोर रहेको र प्रदेशगत असन्तुलन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कात्तिक २१, २०८२ शुक्रबार १८:३३:०९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।