नर्सहरूलाई सरकारी सरह तलब दिन बाध्य भए निजी मेडिकल कलेज र अस्पताल सन्चालक
काठमाडौं : सरकार र आन्दोलनपक्षबीच वार्ता सफल भएपछि नर्सको तलब बढ्ने भएको छ। सहमतिपछि मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूले सरकारी पाँचौं तह सरहको न्यूनतम तलब सुविधा पाउने भएका छन्। यही माग उठाउँदै असोजदेखि नर्सहरू आन्दोलनमा थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शनिबार भएको सहमतिपछि निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने नर्सले सरकारी सहायक पाँचौं तहको तलब स्केल ३४ हजार ७ सय ३० बराबर तलब सुविधा पाउने सहमति भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए। अन्य तहका नर्सहरूको तलब पनि सो पाँचौं तहको बढेको दरका आधारमै बढ्ने भएको छ।
निजी मेडिकल कलेजबाहेकका निजी अस्पतालहरूले भने सरकारी सहायक पाँचौं तहको तलब स्केलको ८० प्रतिशत मात्र पाउने सहमति भएको वार्तामा सहभागी एक प्रतिनिधिले उकेरालाई जानकारी दिए। यो तलब सुविधा यही कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने सहमति भएको डा. बुढाथोकीले बताए।
सरकारले २०७९ साउनदेखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य सेवा लगायतका तलबमान र सुविधा (ग्रेड) निर्धारण गरेको थियो। सो निर्धारण अनुसार स्वास्थ्य सेवाका सहायक चौथो तहका कर्मचारीको प्रारम्भिक तलब ३२ हजार ९०२, सहायक पाँचौं तहको ३४ हजार ७३० र वरिष्ठ पाँचौं तहको ३७ हजार ७४३ तोकिएको छ।
नेपालमा सरकारी सेवामा अनमीसहित चौथो तहदेखि माथिसम्मका नर्सिङ कर्मचारी छन्। नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसार स्वास्थ्य सेवाका यस्ता विभिन्न तहको व्यवस्था गरिएको छ।
निक्कै रस्साकस्सीपछि मात्रै निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरू नर्सको तलब सुविधा बढाउन बाध्य भएका हुन्। त्यसअघि उनीहरू श्रम ऐनले तोकेभन्दा बढी तलब सुविधा दिन तयार थिएनन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८२ साउन ५ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै श्रमिकका लागि मासिक न्यूनतम १९ हजार ५५० पारिश्रमिक तोकेको छ। मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी (चिया बगान बाहेकका) श्रमिकका लागि सो न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो।
तलब लगायत सेवा सुविधाको माग गर्दै असोजदेखि सुरु भएको नर्सहरूको आन्दोलन देशव्यापी बनेपछि निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूले तलब सुविधा बढाउन बाध्य भएका हुन्। न्यूनतम तलब र सेवा सुविधा नपाएका कारण सुरु भएको आन्दोलन नेपाल नर्सिङ संघको आह्वानमा देशव्यापी बनेको थियो।
सहमतिसँगै नर्सहरूको आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति पनि भएको छ। आन्दोलनपक्ष नर्स, निजी मेडिकल कलेज, निजी अस्पतालका प्रतिनिधि र कार्यदलका १४ जनामध्ये १३ जनाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। बाँकी एक जना जेनजी नर्सले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको सहभागी एक प्रतिनिधिले जानकारी दिए।
नर्सको आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भए पनि नर्सहरूको एउटा पक्ष भने अझै यो सहमतिप्रति असन्तुष्ट रहेको स्रोतले उकेरालाई जानकारी दिएको छ। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको सहमति पत्र भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
यता सहमतिको नाममा शब्दमा खेलेर झुक्याउँदै गरिएको सहमतिमा सरकारी पाँचौं तहको सुरु तलब स्केल ३४ हजार सात सय ३० नदिने देखिएको नर्सिङ सङ्घर्ष समितिकी संयोजक ज्योति रानाभाटले बताईन्। नेपाल नर्सिङ संघले आन्दोलनरत नर्सहरूलाई धोका दिएको भन्दै नर्सको अन्दोलन जारी रहने उनले बताईन्।
नर्सलाई दालभात खान पुग्ने तलब पनि दिँदैनन् निजी अस्पताल
कात्तिक १५, २०८२ शनिबार २०:०६:१३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
