गृहमन्त्री अर्यालको ‘अत्यन्त जरुरी’ पत्रले बालुवाटारमा रातभर हंगामा, दुई आईजीपीको चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री मत्थर

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयबाट आएको खाममै ‘अत्यन्त जरुरी, अति गोप्य’ लेखिएको पत्रले सोमबार मध्यरातसम्म प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारको बैठक कक्ष तनावग्रस्त बन्यो। बेलुका आठ बजेबाट गृह मन्त्रालयहुँदै सुरु भएको तनाव बालुवाटारमा २ बजेसम्म कायमै रह्यो।

पत्र पठाउने गृहमन्त्री त भइगए, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि गृहबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको पत्र अनुसार जेन-जी आन्दोलनताका प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओली अनि गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गम्भीर अपराधको आरोपमा पक्राउ गर्न निरन्तर दबाब बढाउन सक्रिय नै थिइन्।

प्रधानमन्त्री अनि गृहमन्त्री दुवैको स्वर एकै भएपछि बैठकमा सहभागी चार सुरक्षा सङ्गठनका प्रमुखमध्ये नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ र र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले ‘पत्र कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भए राजीनामा स्वीकृत गर्नुस्’ भनेपछि  मात्र अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री कार्की केही हच्किएकी थिइन्।

बालुवाटारमा बसेको बैठकमा दुवै सुरक्षा संगठनका प्रमुखसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पनि सहभागी थिए। बैठकमा आफ्नो अडानमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको साथ खोजेकी थिइन्।

तर माहौल बिग्रँदै गएको संकेत पाइसकेका थिए। उनले मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै 'दुवै जनालाई पक्राउ गर्ने हो भने देशलाई मुठभेडतिर लैजान सक्छ, सुरक्षा अवस्था थप प्रतिकुल बन्न सक्छ’ भनेपछि बल्ल कार्कीको बोलीको टोन डाउन भएको थियो। कार्की छलफलमा उदार बन्दा रातको करिब दुई बजिसकेको थियो।

भदौ २३ मा प्रदर्शनकारी संसद् भवन परिसरमा प्रवेश गर्ने प्रयासपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा सङ्गठनका सदस्यबाट भएको गोली प्रहारको घटनाबाट एकै दिन १९ जनाको ज्यान गयो। सुरक्षाकर्मीको गोली लागेका, भाटभटेनी तोडफोड र लुट्न जाँदा आगोमा परेर ज्यान गएका, होटेलमा आगो लागेपछि ज्यान जोगाउन हाम फाल्दा मृत्यु भएका र कारागारबाट भाग्न खोज्दा गोली लागेर मारिएका गरी मृतकको संख्या ७६ पुगिसकेको छ।

जेल र सुधार गृहबाट भाग्ने प्रयासमा गोली लागेर मारिएका बाहेक बाँकी सबैलाई सरकारले शहिद घोषणा गरिसकेको छ।यी सबैको तत्कालीन सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशनमा हत्या भएको र त्यसको मुख्य मतियार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक भएको भन्दै दुवैमाथि गम्भीर कसुरमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गराउन दबाब बढिरहेको छ।

मुख्यगरी जेन-जीको एक समूहको नेताको रूपमा सक्रिय सुधन गुरुङले सोमबार प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न खोजेपछि दिउसोबाटै यसबारे छलफल भएको थियो। दिउँसोको छलफल किटानी जाहेरी आएको अवस्थामा समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो। एक तहमा रणनीति बने पनि पुन सोमबार बेलुका गृह मन्त्रालयबाट दुबैलाई तत्काल पक्राउ गर्नु भन्ने ठाडो आदेशसहितको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुगेपछि माहौल थप बिग्रियो। त्यसको प्रभावले बालुवाटारमा मध्यरातसम्मै तनावकै अवस्था बनायो। 

तनाव बढाउने पत्रमा के थियो?

जानकारस्रोतका अनुसार सोमबार दिउस गृह मन्त्रालयमा भएको छलफल केपी ओली र रमेश लेखकविरुद्ध जेन-जी आन्दोलनकोक्रममा मारिएका परिवारको सदस्यबाट किटानी जाहेरी आएको अवस्थामा जाँचबुझ आयोगमा पठाउने विषयमा लगभग सहमति भएको थियो। राजनीतिक उद्देश्यले आउने जाहेरी नलिने तर सम्बन्धित परिवारबाटै जाहेरी आएमा आयोग पठाउन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल समेत सहमत थिए सोमबार दिउस।

तर उनैले सोमबार कार्यालय समय घर्किसकेपछि गृह मन्त्रालयबाट खाममै 'अत्यन्त जरुरी, अति गोप्य' लेखिएको सिलबन्दी खाममा राखेर पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा पठाएपछि दिउस बनेको रणनीति भाँडिएको थियो। 

प्रहरी महानिरीक्षक खापुङलाई सम्बोधन गरेको सो पत्र सिधै आइजिपीको कार्यकक्षको टेबलमा पुगेको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले पत्र पढेपछि एआईजीहरूलाई फोन गरेर तत्काल गृह मन्त्रालय पुग्न निर्देशन दिए। अनि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेट्न आउन लागेको जानकारी गराएर उनी पनि नक्सालबाट हिँडेका थिए।

गृहमन्त्री अर्यालको कार्यकक्षमा सबै एआईजीहरू आएपछि छलफलको प्रारम्भमै खापुङले गृहमन्त्री अर्यालसँग पत्रमा दिइएको निर्देशनबारे जिज्ञासा राखेका थिए। बैठक स्रोतका अनुसार खापुङ प्रारम्भदेखि नै अलि आक्रोशित देखिएका थिए। उनले पत्रको भाषा अनि त्यसको प्रयोजन के हो भनेर गृहमन्त्रीलाई सोधे।

अर्यालले सरकार  जेन-जीको आन्दोलनको बलमा बनेकाले यसको म्यान्डेट आन्दोलनमा संलग्न पक्षको माग पुरा गर्नु पनि  रहेको भन्दै भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा नयाँ बानेश्वरमा जे घटना भयो त्यसको जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकको भएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए। 

उनले दुवैलाई पक्राउ गर्न सामाजिक सञ्जालहरूमा दबाब सुरु भइसकेको, तत्काल सरकारले माग सम्बोधन नगर्ने हो पुन जेन-जी समूह आन्दोलनमा उत्रन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै जाहेरी दर्ता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिए।

त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले सरकारको तर्फबाट आन्दोलनमा भएका घटनाबारे प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने हो भने पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग किन गठन गरेको भनेर प्रश्न सोधेका थिए। राजनीतिक प्रकृतिको घटनाबारे आयोगले जाँचबुझ गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार हुने कानुनी अभ्यास बताउँदै उनले व्यक्तिको दबाबलाई देखाएर अनाहकमा पुनः प्रहरीलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको बताए। 

नयाँबानेश्वरको प्रदर्शनमा सरकारको आदेश पालना गर्दा प्रहरी प्रदर्शनकारीको आक्रमणको तारोमा परेको भन्दै खापुङ अहिले संगठन बिथोलिएको सुरक्षाको अवस्था सुधार्न केन्द्रित भइरहेको बेलामा सरकारले साथ दिनुको साटो आयोगको क्षेत्राधिकारको काम प्रहरीबाट गराउने प्रयास भएकोमा सन्तुष्ट देखिएनन्। 

'पत्रमा ठ्याक्कै के लेखिएको थियो त थाहा भएन। तर बैठकमा भएको छलफल अनुसार मुलुकी अपराध संहिता अनुसार हत्या आरोपमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको बुझियो,' बैठकमा सहभागी स्रोतले भन्यो, 'प्रदर्शनकोक्रममा भएको घटनालाई आधार बनाएर व्यक्ति केन्द्रित अनुसन्धान गराउने प्रयासप्रति आइजिपी खापुङ सहमत देखिनुभएन।' 

तर अर्याल जेन-जी आन्दोलनमा सहभागी समूहबाट निरन्तर दबाब बढेको भन्दै तत्काल पक्राउ गर्नै पर्ने पक्षमा उभिँदै प्रहरीले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान लिए। बैठकमा सहभागी प्रहरी अधिकारीहरूले नेपालमा भएको आन्दोलनमा पहिलो पटक मानवीय क्षति नभएको र राजनीतिक प्रकृतिको आन्दोलनबारे पहिलो पटक जाँचबुझ आयोग पनि नबनेको भन्दै व्यक्ति तोकेर आउने जाहेरी दर्ता गरेर पक्राउ गर्दै जाँदा राजनीतिक मुठभेड निम्तन सक्ने भन्दै आन्दोलनमा कसको भूमिका के थियो भन्ने निर्क्योल आयोगबाटै हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

तर अर्याल भने पटक-पटक आन्दोलनपछि बनेको सरकारको निर्णय सुरक्षा संगठनले अवज्ञा गर्न नसक्ने भन्दै पक्राउका लागि दबाब बढिरहेको भन्दै तत्काल पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने पक्षमै अडिए। त्यसपछिको छलफलको माहौल थप बिग्रँदै गयो। 

आन्दोलनकारी पक्षको दबाब आयो भनेर जे माग पनि स्वीकार गर्ने हो भने अवस्था सम्हाल्न गाह्रो हुने सुरक्षा अधिकारीकारीहरूले सुझावपछि पनि गृहमन्त्री अर्याल भने ओली र लेखकलाई पक्राउ नै गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। 

त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ अलि आक्रामक देखिए। बैठकमा उनले सङ्कटको बेलामा विवेक पुर्याएर सुरक्षा संगठनलाई लयमा फर्काउने प्रयास गर्नुको साटो नेतृत्वदायी निकायबाटै थप सङ्कट बढाउने प्रयास हुनु दुखद पक्ष भएको भन्दै गृहमन्त्री अर्यालको पत्र र अडानप्रति निरन्तर असहमति जनाए।

बैठकमा खापुङले गृहमन्त्री अर्याललाई ‘मन्त्रालयले नै व्यक्ति किटेर हत्या कसुरमा पक्राउ गर भन्ने हो भने किन आयोग बनाएको? भन्दै प्रश्न दोहोर्याएका थिए। प्रहरीको हत्या अनि सार्वजनिक सम्पत्ति आगजनीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्दा दबाब दिएर छाड्न लगाउने तर दलका नेतालाई तत्काल समातिहाल् भनेर निर्देशन दिने दोहोरो व्यवहार भएकोमा उनी असन्तुष्ट थिए।

आयोगको कार्यक्षेत्र नै भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न भनिएको र आयोग जाँचबुझमै रहेको बेलामा त्यही घटनाबारे प्रहरीले पुन व्यक्ति केन्द्रित जघन्य अपराधमा किटानी जाहेरी लिएर अनुसन्धान गर भन्ने गृहको निर्देशन विधि भन्दा पनि व्यक्तिसँग बदला लिने मनसायको देखिएको प्रहरी अधिकारीहरूको मत थियो।

गृहमन्त्री अर्याल भने पटक-पटक 'आन्दोलनको म्याण्डेड' भन्दै मन्त्रालयको पत्र अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिरहेका थिए। तर बैठकमा सहभागी प्रहरी महानिरीक्षकसहितका उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले गृहमन्त्री अर्यालको तर्कप्रति सहमत हुन सकेनन्। 

बैठकमा सहभागी उच्चतहका प्रहरी अधिकारीहरूले जुनसुकै व्यक्तिको नाम किटेर आउने जाहेरी दर्ता गरेर जघन्य अपराधमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने भोलि सरकारमै रहेकाहरू विरुद्ध पनि जाहेरी आउने जोखिम रहेको भन्दै त्यो बेलामा दर्ता गर्ने कि नगर्ने भनेर गृहमन्त्री अर्याललाई प्रश्न गरेका थिए।

उनीहरूले जेन-जीको एक समूहका नेताको रूपमा सक्रिय सुधन गुरुङ अनि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी अनि प्रदर्शनका क्रममा भएको प्रहरीको हत्यामा जोडेर जाहेरी आए दर्ता गरेर पक्राउ गर्ने कि नगर्ने? भनेर प्रश्न गरेपछि अर्याल रिसाएका थिए। 

बैठकबारे जानकार स्रोतका अनुसार करिब डेढ घण्टा गृहमा चलेको बैठकमा गृहमन्त्री र प्रहरी अधिकारीबीच चर्काचर्की नै भएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ बैठकमा निरन्तर आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै जुन प्रक्रियाबाट पदमा आए पनि गृहमन्त्री कुनै एक समूहको मात्र नहुने भन्दै निर्देशन मान्न नसकिने चेतावनीको चरणसम्म पुगेका थिए। 

प्रहरीका सदस्यहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा भन्दा देशका लागि संगठनमा जोडिएको र कानुनी प्रक्रिया अनुसार काम गर्दा संगठन र संगठनको सदस्यमाथि योजनाबद्ध आक्रमण हुँदा पनि गृह नेतृत्व पेलेरै जाने हो भने त्यसले निम्त्याउने जस्तोसुकै अवस्थाका लागि पनि नेतृत्व नै तयार हुनु पर्ने चेतावनीसम्म दिएका थिए। 

‘बैठक प्रारम्भदेखि नै सौहार्दपूर्ण हुन सकेन,’ बैठक स्रोतले भन्यो ‘आयोगको कार्यक्षेत्र तोकेर बिचैमा प्रहरीलाई तान्ने प्रयास भएको भन्दै प्रहरी अधिकारीहरू रिसाइरहेका थिए। गृहमन्त्रीले कानुनी भन्दा पनि जेन-जी समूहको दबाब छ मात्र भनेकाले पनि बैठक सौहार्द हुन सकेन। उहाँले आफ्नो विवेकले भन्दा पनि दबाबले ओली र लेखकलाई पक्राउ गराउन चाहेको देखियो।'

तनाव बढेपछि प्रधानमन्त्री निवासमा सर्यो सुरक्षा बैठक

गृहमा भएको बैठक तनावपूर्ण बनेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल प्रहरीका प्रमुख खापुङ , सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसँगै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई समेत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइन्। बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालसहितका गृहका केही अधिकारी पनि सहभागी थिए।

बालुवाटारको बैठक पनि ओली र लेखकलाई पक्राउबारे नै केन्द्रित भयो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समेत गृहमन्त्री अर्यालसँगै मिसिएर दुबैलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने पक्षमा उभिइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले बैठकमा गृहबाट गएको निर्देशन अनुसार काम गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई निर्देशन दिइन्। तर त्यहाँ पनि आइजिपी खापुङले आन्दोलनबारे व्यक्ति लक्षित कारबाही भन्दा पनि विधिसम्मत रूपमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने मत राखे। बैठकमा सहभागी सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख अर्यालले पनि प्रहरी महानिरीक्षक खापुङलाई साथ दिए। 

बैठकमा गृहमन्त्रीकै शैलीमा प्रधानमन्त्री कार्की जाहेरी दर्ता गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा अड्डी कसेपछि अन्तमा प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ र सशस्त्रका प्रमुख अर्यालले पक्राउका लागि दबाब कायमै राख्ने हो भने आफूहरूले राजीनामा दिनेसम्मको चेतावनी दिए।

उनीहरूले व्यक्ति केन्द्रित कारबाही अगाडि बढाउँदा यसले थप राजनीतिक मुठभेडको अवस्थामा निम्तिने र यसले सुरक्षाको वातावरण थप जटिल बन्ने भन्दै गृहको पत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने धारणा राखेपछि कार्की केही नरम भएकी थिइन्। तर उनले पक्राउको अडान भने छाडेकी थिइनन्। आयोगले आफ्नो काम गर्छ, प्रहरीले आफ्नो काम गर्ने हो भन्दै उनी ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेर प्रहरीबाटै अनुसन्धान गराउने पक्षमा उभिइन्।

स्रोतका अनुसार बैठकको माहौल बिग्रँदै गएपछि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले व्यक्ति लक्षित जाहेरी लिएर पक्राउ र अनुसन्धान गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले संगठित प्रतिवाद गर्न सक्ने र त्यसले अवस्था थप जटिल बन्ने सुझाव दिएपछि बल्ल प्रधानमन्त्री कार्की केही नरम भएर मध्यमार्गी विकल्पमा सहमत भएकी थिइन्।

राती २ बजेसम्म बसेको बैठक अन्तिममा सुधन गुरुङ वा जेन-जी समूहका नाममा आउने जाहेरी दर्ता नगर्ने तर पीडित परिवारको तर्फबाट जाहेरी आएमा त्यसलाई जाँचबुझ आयोगमा पठाउने सहमति भएपछि बैठक सकिएको थियो।

'प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग बैठक गर्दा सरकार र संगठन प्रमुखसँग छलफल भएको अनुभव भएन। आन्दोलनकारीसँग बैठक भइरहेको जस्तै वातावरण बनेको थियो। सुरक्षा संगठनमाथि परेको प्रभाव र अवस्थाबारे दुवैजना संवेदनशील देखिनुभएन,' बैठकबारे जानकार स्रोतले भन्यो, 'आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परेर मारिएका अनि घाइते भएका सबै नेपाली नागरिक हुन्। सरकारले सबैलाई समान व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। तर सरकार परिस्थिति सम्हाल्नुको साटो व्यक्ति केन्द्रित अनुसन्धान सुरु गराएर मुठभेड सुरु गराउनेतिर लागेको अनुभव भयो।'

प्रहरीले माओवादी द्वन्द्व कालमा समेत नभोगेको अवस्था अहिले भोगिरहेको र काठमाडौंकै चौकीमा बेलुका प्रहरी बस्न सक्ने अवस्था नभएको सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्याल दुवैको त्यति चासो नदेखिएको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए।

'कारागारबाट भागेका कैदी भेटिएका छैनन्। प्रहरीको हतियारदेखि पोशाकसम्म लुटिएको छ,' एक सुरक्षा अधिकारीले भने 'भोलि कतै लुटिएको हतियार र प्रहरी पोशाकमा लुटपाट भयो वा गोली चल्यो भने अवस्था के हुन्छ? त्यो सोच्ने त सरकारले नै हो क्यार।'  

अनि मंगलबार आयो जाहेरी र काउन्टर जाहेरी

कुनै समूहबाट जाहेरी आए नलिने तर सम्बन्धित परिवारका सदस्यबाट जाहेरी आए आयोगमा पठाउने सोमबार मध्यरातको बैठकको आन्तरिक रणनीति थियो। यो गोप्य रणनीति भए पनि बैठकमा जे रणनीति बनेको थियो त्यसै अनुसार मंगलबार आन्दोलनकारीको तर्फबाट जाहेरी आयो। मंगलबार सुधन समूहको साटो जेन-जी आन्दोलनमा मारिएका चार जनाको परिवारले जाहेरी दिए।

चार जनाको परिवारका सदस्यको तर्फबाट आएको जाहेरीमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको कसुरमा अनुसन्धान गर्न माग गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल अनुसारै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी अधिकारीले पीडित परिवारको जाहेरी लिए तर प्रहरी कार्यालयमा नराखी जाँचबुझ आयोगमा पठाए।

मङ्गलबारै पुनः काउन्टर शैलीमा एमालेका विद्यार्थी नेताहरूबाट सुधन गुरुङ र मेयर बालेन शाहमाथि कारबाहीको मागसहित अर्को जाहेरी आयो । प्रहरीले सो जाहेरी त लियो तर के गर्ने भन्नेबारे तत्काल निर्णय गरेन। जाहेरीबारे २४ घण्टाभित्र निर्णय गर्ने भनियो। 

‘सोमबारको छलफलमा पीडित परिवारबाट जाहेरी आए लिन सकिने तर त्यसबारे प्रहरी आफैँले अनुसन्धान नगरी आयोग पठाउने मोटामोटी सहमति भएको थियो। मंगलबार त्यही प्रकृतिको जाहेरी आउनु संयोग मात्र थिएन। बैठकको रणनीतिबारे कसैले ब्रिफिङ गरेको देखियो,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ‘मृतक परिवारको जाहेरी लिए काउन्टरमा आउन सक्ने जाहेरीबारे जुन कोणबाट छलफल भएको थियो त्यस्तैगरि पुनः अर्को जाहेरी पनि आयो। जाहेरीमै प्रतिस्पर्धा देखियो। दर्ता गरेर पक्राउ सुरु गर्ने हो भने अवस्था के होला?' 

प्रहरी अधिकारीहरू जाँचबुझ आयोगको व्यवहारप्रति समेत सन्तुष्ट देखिएनन्। मंगलबार आयोगले निकालेको विज्ञप्तिप्रति समेत प्रहरी अधिकारीहरू सशंकित देखिए। आयोगले गृह मन्त्रालयको असोज ९ मा जारी गरेको विज्ञप्तिलाई आधार बनाएर मंगलबार 'फौजदारी कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई नेपाल सरकारको संयन्त्रबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने' उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति निकाल्यो।

प्रहरीले सिंहदरबारसहितका सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउन संलग्न देखिएका र प्रहरी हत्यामा संलग्न आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते विज्ञप्ति निकालेर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै कारबाही गर्नु, तत्काल पक्राउ तथा अन्य कानुनी कारबाही नगर्न भनेको थियो।

त्यसपछि प्रहरीले पक्राउ गरेकाहरू छुटाउन सुधन समूह प्रहरी कार्यालयमै पुगेर दबाब बढाए। त्यसको प्रभावले अधिकांश पक्राउ परेकाहरू हाजिर जमानीमा छुटे। अनि सुधनसहितको समूह ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि भौतिक रूपमा समेत सक्रिय भए।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि सुधनकै मागको पक्षमा देखिनु अनि गृहको विज्ञप्ति आएको ११ दिनपछि आयोगले ‘फौजदारी कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने’ भन्दै विज्ञप्ति आउनुलाई पनि प्रहरीले सकारात्मक रूपमा लिएको देखिएन।

‘आयोगको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको मनस्थिति के छ भन्ने त उहाँको सामाजिक सञ्जालको धारणा अनि अन्तर्वार्ताबाटै प्रस्ट हुन्छ,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने ‘सरकारमा रहेकादेखि आयोगका पदाधिकारीसम्मले  जेनजी आन्दोलनकारीकै व्यवहार देखाउन थालेपछि प्रहरीले चाहेर पनि अराजकता धान्न सक्दैन। आयोगले नाम मात्र उल्लेख नगरेको हो। तर आशय ओली र लेखक समात्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नुपर्दैन भन्ने नै देखियो। सुरक्षा संगठनले सरकारको जायज निर्देशन पालना गर्ने हो। दबाब बढाए प्रहरीहरूले पनि व्यक्तिगत निर्णय त गर्न सक्छन्। अब यो जोखिम बुझ्नु पर्ने त सरकारमा रहेकाहरूले नै हो। तर बुझ्ने प्रयाससम्म देखिएन।’