संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश राणा मैत्री विज्ञप्ति निकाले

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सिना, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा विजय दत्त, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीसहित र आयोगका सदस्यहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन्।

विज्ञप्तिमा बार र बेन्चबिच फाटो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै विधिसम्मत, संविधानसम्मत र न्यायसङ्गत मार्ग अवलम्बन गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा सबै सरोकारवालाहरूलाई आआफ्नो अडानमा लचिलो भई न्याय र जनताका हितका लागि आफ्नो असहमतिका कारणहरूबाट सिर्जना भएका विवादबाट पछि हटेर वर्तमान समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ।

उनीहरूले वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमित रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लागेका आरोपहरूमध्ये संवैधानिक परिषद्को बैठकमार्फत आफू निकटहरूलाई संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गरिएको भन्ने पनि छ। विज्ञप्ति जारी गर्ने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ टार्न राणाले प्रयास गर्दा आउनीविरुद्धको माहौल चर्किएको थियो।

विज्ञप्ति जारी गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको आग्रह झैँ प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि कसैले माग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने विधि र प्रक्रिया अनुसार मात्र बिदा हुने बताउँदै आएका छन्।

उनले विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनलाई संवादमा बोलाए पनि बारले अस्वीकार गरेको दोस्रो दिन समस्याको समाधान वार्ता र संवादबाट गर्न आग्रहसाथ आएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको विज्ञप्ति प्रधानन्यायाधीश राणा मैत्री देखिएको छ।