लमही नगरपालिकाविरुद्ध उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश : दोहोरो कर नउठाउनू

तुलसीपुरः लमही नगरपालिकाले दोहोरो कर उठाएकाे पाइएको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुरले यस्तो कर नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। लमही नगरपालिकाको कार्यालय लमहीविरुद्ध स्वर्गद्वारी टिपर यातायात प्रालि घोराही दाङका अध्यक्ष भरतनाथ योगीले दायर गरेको मुद्दामा तुलसीपुर उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

'निवेदक योगीले अन्तरिम आदेशको माग समेत गरी अदालतमा निवेदन दिएकाले यसमा विचार गर्दा मिसिलमा संलग्न सगरमाथा क्रसर उद्योगको कर रसिद हेर्दा यी निवेदकले गिट्टी, बालुवालगायतका नदीजन्य पदार्थ खरिद गरी भ्याट समेत तिरेको देखिएको छ। साथै विपक्षी लमही नगरपालिकाबाट जारी भएको रसिदहरूमा समेत भ्याटलगायतका अन्य कर समेत लिएको देखिन्छ', उच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘यी निवेदकहरूले एक पटक खरिद गरी भ्याट समेत तिरी ल्याएको नदीजन्य पदार्थमा दोहोरो कर विपक्षीलाई लगाउन पाउने अधिकार नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको देखिँदैन।

दोहोरो कर र भ्याट लिन पाउने व्यवस्था कानूनले प्रदान नगरेको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। साथै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यस प्रकारको भ्याट समेतको दोहोरो कर नउठाउन र उठाउन नलगाउन पनि विपक्षीका नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ। 

उच्च अदालतकाे आदेश

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमबहादुर वलीले बहस गरेका थिए। न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारीको एकल इजलासले यस्ताे अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

लमही उपमहानगरपालिकाले लगाएको ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले व्यवसायीहरूबाट भ्याट बिल देखाउँदा समेत जबर्जस्ती स्थानीय निकासी करका नाममा प्रतिटिपर ९ सय रुपैयाँ असुल्दै आएका थिए।

पटकपटक नगरपालिकामा गुनासो गर्दा पनि व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन भएकाे थिएन। यता लमही राजमार्ग भएर बाहिर जाने जुनसुकै वस्तुमा स्थानीय उत्पादन करका नाममा दोहोरो कर उठाउन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत यसविरुद्ध उजुरी परेको थियो।

नगरपालिकाले दोहोरो कर उठाउन थालेपछि यसको मार प्रत्यक्षरूपमा नदीजन्य पदार्थका उपभोक्ता एवं निर्माण व्यवसायीलाई पर्दै आएको थियो।