छानबिन समितिको निष्कर्ष : जग्गा कब्जा गर्न कुर्मी मारिइन्

काठमाडौँ : नन्कुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले गृह मन्त्रालयमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

छानबिन प्रतिवेदन बुझ्दै खाँणले छानबिनबाट निकालिएको निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताएका थिए।

समितिले प्रतिवेदनमा बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर–२ नेवाजीकी नकुन्नी धोबीको घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा माताप्रसाद धोबीले रामकुमार धोबी र इतवारी धोबी भन्ने लक्षिराम धोबीउपर जाहेरी दिएको उल्लेख छ।

जाहेरीपछि अनुसन्धान भएर दुवै अभियुक्तउपर बाँके जिल्ला अदालतमा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अभियोग पत्रमा पेस गरी गत भदौ १९ गतेको आदेशबाट अभियुक्तहरू पुर्पक्षका लागि कारागारमा थुनामा रहेको र हाल मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख छ।

हाल नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ र साबिक परस्पुर गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ९ निवासी कुर्मीको नाममा भएको चार बिगाहा १० कट्ठा जग्गा हडप्ने नियतले उनको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

श्रीमान् महलु कुर्मीको २०६२ सालमा मृत्यु भएपछि निर्मला दुई छोराहरूसँग बस्दै आएकी थिइन्। दुई छोराको २०६६ मङ्सिरमा १० दिनमा फरकमा स्वास्थ्यमा अचानक समस्या आएर उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि निर्मलाका श्रीमान् महलु र जेठा छोरा राम सागरको नाममा रहेको घरजग्गाको लालपुर्जा र नागरिकता बादशाह कुर्मीले जिम्मा लिएपछि घरजग्गा खानका लागि लालपुर्जा खोसेर लगेको भन्दै बादशाह कुर्मी इतरकाले चर्को विरोध र धर्ना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसपछि बादशाहले विधिवत् रूपमा जग्गाको लालपुर्जा आदी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसपछि निर्मलाले आफूबाट विभिन्न समयमा ऋण लिएको देखाइ अदालतमा मुद्दा हाली नेपालगन्ज धम्बोजी बस्ने पार्वती विष्टका नाममा २०६९ भदौ ६ गते जग्गा नामसारी गराएको र त्यसपछि विष्टको नामबाट रत्ना थापाको नाममा सारिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो घटनामा समितिले बादशाहसहित ८ जना प्रारम्भिक चरणमा दोषी देखिए पनि बादशाह बाहेक अरू फरार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले निर्मला कुर्मीको मुद्दामा सम्पत्ति खाने हडप्ने नियतले किर्ते जालझेल आदि भएको विषयमा एवं बाँके जिल्लामा जग्गा किनबेच, हक, भोग, नामसारीलगायतमा छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायबाट विज्ञसहितको टोली गठन गर्न सिफारिस गरेको छ। 

दुवै घटनाको छानबिनको माग गर्दै महिला अधिकारकर्मी टोली नेपालगन्जबाट काठमाडौँसम्म पैदलै आएपछि गृहले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा प्रहरी उपरीक्षक रामप्रकाश शाह, उप–अनुसन्धान निर्देशक वीरेन्द्रसिंह कार्की, उपसचिव रामप्रसाद लम्साल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत अमरराज सेजुवाल र मोहम्मद शेर बागवान सदस्य थिए।