आमाको नाम राखेर मात्रै पनि नागरिकता दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नागरिकतामा आमाको नाम मात्रै राख्न मिल्ने आदेश दिएको छ। नागरिकता लिँदा आमा र बुबा दुवै नेपाली नागरिक भएको प्रमाण भने पेस गर्नु पर्नेछ। 

नागरिकता जारी गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढड्डामा आमा र बुबा दुवै नेपाली नागरिक भएको प्रमाण पेस गरी नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भने आमा अथवा बुबा मध्ये एक मात्रै परिचय खुलाएर नागरिकता दिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

साउन २४ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘आमाको नाम मात्र राखी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा आवेदन पेस गरेकोमा निज निवेदकले वंश छनोट गर्ने अधिकार रहेको हुँदा निजले आवेदनको साथमा पेस गरेको अन्य कागजातबाट निजको आमा र बुबा दुवैको पहिचान खुलेकाले सो पहिचान जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढड्डामा समेत उल्लेख गरी निजले माग गरेबमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमाको नाम मात्रै उल्लेख गरी नागरिकता जारी गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको नाममा परमादेश आदेश जारी गरिएको छ।’

तनीसी चन्दले दिएकी थिइन् निवेदन

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर तीन बस्ने तनीसी चन्द पूजा चन्दकी छोरी हुन्। २०५९ सालमा जन्मेकी तनीसीले पहिलो पटक काठमाडौँ महानगरपालिकामा २०७७ माघमा आमाको नाम मात्रै उल्लेख गरी नागरिकता बनाउन सिफारिस माग गरिन्। सिफारिस आयो पनि। 

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आमाको नाममा नागरिकता दिएन। बुबालाई  आफूले अहिलेसम्म नदेखेको आमाले हुर्काएको, बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रमाणपत्र समेत उनले पेस गरेकी थिइन्। 

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनको कुरा मानेन। न्यायको ढोका ढकढक्याउँदै तनीसी सर्वोच्च अदालत पुगिन। उनले जाहेरीमा ‘नेपालको संविधान धारा ११ (२) (ख) मा बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। 

नेपालको नागरिकता ऐन,२०६३ को दफा ३ मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बुबा अथवा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था गरेको छ। 

त्यस्तै उनले यस भन्दा अघि सर्वोच्चले २०६८ सालमा सविना दमाइकी आमा नेपाली नागरिक भएकाले आमाको नामबाट नागरिकता बनाइदिनु भन्ने परमादेश भइसकेकाले सोही नजिर बमोजिम आमाको नाम थर र वंशजको आधारमा नागरिकता दिन विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गर्न माग गरेकी थिइन। 

यही आधारमा आमाको नाम मात्रै उल्लेख गरी नागरिकता जारी गर्न सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई परमादेश जारी गरेको हो।