स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई डा केसीको २ सुझाव :  स्वास्थ्य-शिक्षाको लगानीबाट अलग या पदमुक्त

उनले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली धराशायी बनाएर निजी अस्पतालहरू फस्टाएको पृष्ठभूमिमा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने कदम निन्दनीय रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा नियमनकारी भूमिका समेत रहने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै पनि व्यक्ति नियुक्ति हुनु नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा मेडिकल र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका विवादित पृष्ठभूमिका उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र

१. नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले या त स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको आफ्नो सारा लगानीबाट तत्काल अलग हटेर स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था अन्त गरुन् । नत्र भने उनलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस् । अब उपरान्त व्यापारी वा व्यवसायीहरूले नेता वा तिनका परिवारका सदस्यलाई करोडौँ घुस ख्वाएर चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरू डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआओस् ।

२. बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा हाल चलिरहेको आन्दोलनका सबै मागहरू पूरा गरेर संस्था सुधारलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि जालसाजी र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गरिनुपर्छ । त्यसपछि बिपी प्रतिष्ठान लगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रूपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिस अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

३. पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने व्यक्तिलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ ।

४. विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर-नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयनको तयारी तत्काल गर्नुपर्छ । अब कुनै पनि हालत वा बहानामा निजी मेडिकल कलेज खोलिनु हुँदैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गर्नुपर्छ । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुराउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिनुपर्छ । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेलधुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका रूपमा रहेका नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौँ विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुलमा तत्काल सोही ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्नुपर्छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरूमा समेत सो प्रावधान लागू हुनुपर्छ ।

५. नेपालमा मेडिकल माफियाहरूले सत्ता फेरिएसँगै नयाँ सरकारलाई आफ्नो प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् । अहिलेको सत्तारुढ दलनिकट माफियाहरूको चलखेल पछिल्लो समय बढेको छ । देशका धेरै निजी मेडिकल कलेजहरूलाई मुठ्ठीभर आपराधिक पृष्ठभूमिका माफियाहरूले लिने क्रम चलिरहेको छ । गत चुनावमा उनीहरूमध्ये केहीले मुख्य पार्टीहरूका तर्फबाट चुनावमा टिकट समेत पाएका थिए । नयाँ सरकारलाई हामी प्रस्ट भाषामा चेतावनी दिन चाहन्छौं : अपराधी र माफियाहरूको कुनै राजनीतिक दल वा विचार हुँदैन । उनीहरू जोसुकैको नजिक भए पनि दण्डित हुनुपर्छ । उनीहरूसित खर्च लिएर पार्टीहरू चुनाव लड्ने हो भने यो देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा त कहिल्यै उँभो लाग्ने छैन नै, हाम्रो राजनीतिको अहिलेको प्रष्टीकरण र अपराधीकरण झनै मौलाएर जानेछ । त्यसैले उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा चुनावी टिकटलगायतबाट पुरस्कृत गरिनु हुँदैन । बरु २०८५ सालदेखि सबै मेडिकल कलेजहरू नाफारहित हुने हुँदा नेपालको मेडिकल शिक्षालाई अहिल्यैदेखि त्यस दिशामा लैजाँदै माफियाहरूलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।

६. यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको सम्झौताको संशोधन पनि पर्छ । पछिल्लो समयको अनुभवले चिकित्सा शिक्षा आयोगेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई राख्दा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र विसङ्गति देखिने कुरा पुष्टि भएको छ । त्यसैले अबको संशोधनमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सह अध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।