नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेशविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु 

काठमाडौँ : नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्ने इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्ण बहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट दर्ता भएको नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो। 

नागरिकता अध्यादेशमा जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने भनिएको छ। २०७२ असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भए १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। 

यस्तै नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न व्यवस्था गरिएको छ। 

नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।

बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वघोषणा गरेमा वंशजको नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने व्यवस्था छ। 

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छैन।

रिट निवेदकहरुले संसदबाट विधेयक पारित हुने अन्तिम अवस्थामा सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेज गर्न माग गरिएको छ।