संसद् विघटनबारे किन अन्तरिम आदेश ? दुई वरिष्ठ अधिवक्ताको यस्तो छ तर्क

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी  मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नेहरूले अन्तरिम आदेश माग्दै आ-आफ्ना तर्क राखेका छन्। आज महादेव यादव र शम्भु थापाले बहस गर्दै संसद् विघटन विरुद्ध अन्तरिम आदेश मागे।

अन्तरिम आदेश माग्ने बहसकर्ताहरूको तर्क यस्तो थियो :

उपधारा ४ को प्रयोग नै गरिएन

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव

सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएको हो कि राष्ट्रपतिले सरकार नबनाई दिएको हो? सरकार त बनिसकेको थियो। घोषणा गर्न बाँकी थियो तर राष्ट्रपतिबाट त्यो घोषणा भएन। संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार बने पनि घोषणा गरिएन। त्यो कुरालाई अदालतले प्रस्ट पार्नुपर्छ।

केपी ओली बाहेक अरू बन्नै नसक्ने भन्ने हिसाबले तयारी गरेर यस्तो गरिएको हो। असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना हुनुपर्छ। संविधानको धारा ७६ मा प्रस्ट रूपमा एक एक उपधाराको व्याख्या गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्था छ। बहुमत लिएर गएको मानिसलाई नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था हो नि।

संविधानले चार प्रकारको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। ७६ (३) अन्त्रगतका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिएर अघि बढे मात्रै ५ मा जानुपर्ने हो। उपधारा ४ को प्रयोग नै गरिएन।

प्रक्रिया नै गलत रूपमा अघि बढाइयो। त्यसैले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्छ।

प्रतिनिधिसभामा त्यसको परीक्षण नै भएको छैन

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा

सरकार बन्न सक्ने–नसक्ने जाँच गर्ने प्रतिनिधिसभाले हो राष्ट्रपतिले हैन। कसको बहुमत पुग्छ, पुग्दैन भनेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई आफैँ निर्णय गर्ने अधिकार छैन।

विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने पुन उही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन्। त्यसको परीक्षण प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्छ। विश्वासको मत लिँदा नपाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा बहुमत छ भनेर जानु नै नैतिक कुरा होइन।

संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा गरेर बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि मात्रै ७६ (७) मा जान सकिन्छ। प्रतिनिधिसभामा त्यसको परीक्षण नै भएको छैन।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर सरकार बन्न सक्ने आधार छैन भनेर निर्णय गर्न मिल्ने कहाँ लेखेको छ? त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा जानुपर्यो नि। त्यहाँ नगईकन आफैले निर्णय गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो।

अध्यादेशबाट राज्य चलाउन खोजिएको छ। १ सय ४६ जना सांसदहरू लाइन लागेर उपस्थित भएकाले सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहे–नरहेको प्रस्ट देखिएको छ। त्यसैले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्छ।