स्वास्थ्यकर्मी-संस्था सुरक्षा अध्यादेश : आगजनी गरे सिधै जेल , आगजनीमा पाँच, कुटपिटमा तीन वर्ष कैद

स्वास्थ्यकर्मी कुट्नेलाई 'जेल विद्आउट वेल' को माग हुँदै आएकोमा अध्यादेशले स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी र तोडफोड गरे धरौटी ननिस्कने कडा प्रावधान राखेको छ

अध्यादेशले स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्थासँगै पूर्पक्षका लागि थुनाको प्रावधानमा जोड दिएको छ।

अध्यादेश अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेको प्रमाणबाट कसुर दार देखिने भएमा वा कसुर दार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने कडा प्रावधान राखेको छ।

यो मुद्दा हेर्ने अधिकार समेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई तोकेको छ।

यसै गरी अध्यादेशले स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याउने काम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ।

स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गर्न, स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्याउन, वा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न, कुनै किसिमले धम्की दिन, गाली गलौच गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार  गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै  सजायको व्यवस्था गरेको छ।

कुनै स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी भएकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कसुर दारबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी बापत मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति समेत भराइदिनु पर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य संस्थाको सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी वा हानि नोक्सानी गरी क्षति पुर्याएकोमा त्यसरी भएको क्षति बराबरको रकम समेत अब भराउनु पर्नेछ।

स्वास्थ्य संस्थामा आगजनीको घटनाको उजुरी ३५ दिनभित्र गर्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। अध्यादेशले यी सबै प्रक्रिया हेर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको साटो जिल्ला अदालतलाई तोकेको छ।

अन्य मुद्दाको सुरु  कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैँतिस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

सुरक्षा समन्वय समिति

अध्यादेशले स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयात्मक रूपले काम गर्नका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ।

सो समितिमा मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको बाह्रौँ तहको कर्मचारी एक जना अध्यक्ष, मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख एक जना उपाध्यक्ष,

गृह मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चिकित्सक सङ्घ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक सङ्घ, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घ, नेपाल नर्सिङ सङ्घ, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्यूट अफ नेपाल सदस्य रहेका छन्।   

समितिको सदस्य सचिवमा मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत रहने प्रावधान रहेको छ। 

सो समितिलाई स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षामा प्रतिकूल हुने गरी कुनै स्वास्थ्य संस्थामा घटेका घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने वा गराउने वा अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।

यस अगाडिको कानुनले स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र समेटेकोमा अध्यादेशले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत समेटेको छ।