११ न्यायाधीशले संसद् विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको संसद् विघटन मुद्दा ११ जना न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेश भएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने घोषणा गरेका बेला अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले स्वार्थ बाझिने भन्दै ती न्यायाधीशलाई इजलासमा नराख्न माग गर्दै शुक्रबार निवेदन दिएका छन्। 

निवेदनमा न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई संसद् विघटनको विचाराधीन मुद्दाबाट अलग गराउन माग गरिएको छ। 

रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएकाे छ।  

अधिवक्ता घिमिरेले प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा र रिट शाखामा निवेदन पेश गरेको जानकारी दिए। निवेदन विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित भएकाले दर्ता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘कर्मचारीले जेठ २३ मा बस्ने संवैधानिक इजलासमा निवेदन पेश गर्ने जानकारी गराएका छन्। अघिल्लो मुद्दाविरुद्ध जोडिएको मुद्दा हो यो, नयाँ होइन,’ उनले उकेरासँग भने, ‘संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। दुई न्यायाधीशले इजलास छाड्ने राय आएपछि निवेदन दिएको हुँ।’

निवेदनसँगै ती न्यायाधीशसँग मुद्दाको स्वार्थ कुनै न कुनै रुपमा बाझिने कारण र त्यसको प्रमाण पेश गरिएको दाबी गरिएको छ।