वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने– चारजना मन्त्रीकाे पुनःनियुक्ति संविधानको दुरुपयोग

काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश  त्रिपाठीले मन्त्री पद गुमाएका चारजनालाई सरकारले मन्त्रीमा पुनःनियुक्ति गरेर संविधानको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। 

उकेराडटकमसँग कुरा गर्दै उनले कुनै विशेषज्ञता भएकालाई आवश्यकताका आधारमा मन्त्री बनाउन संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि पुनःनियुक्ति गरिएका चारजनामा यस्तो विशेषज्ञता नभएको दाबी गरे। त्यसकारण चारजनालाई मन्त्रीमा पुनःनियुक्ति गरिनु संविधानको दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ। 

‘एकपटक टेस्ट भइसकेका मन्त्रीमा त्यस्तो के विशेषज्ञता छ, पुनर्नियुक्त गर्नुपर्ने ? यो अपवादमा मात्रै लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरियो।’

संविधानको धारा ७८ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई पनि मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। धारा ७८ (२) मा यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने छ। यस अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनःनियुक्ति हुन सक्दैन।

पार्टी छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई पार्टीबाट निश्कासन गरेको थियो। यससँगै ती चारैजनाको सांसद् पदसँगै मन्त्री पद गुमेको थियो। 

मन्त्री पद गुमेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज चारैजनालाई मन्त्रीमा पुनःनियुक्त गरेका हुन्।