बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सर्वाेच्चको अख्तियारलाई आदेश– पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनिएको निर्णयको फाइल झिकाउनू 

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनिएको निर्णयको फाइल झिकाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले आज (सोमबार) यस्तो आदेश जारी गरेको हो। 

अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका चार वटा निर्णय आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै दुवै जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो। 

के छ मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ? 

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र २०६७ साउन २४ मा प्रधानमन्त्री निवासको बाटो विस्तारको निर्णय गरिएको थियो। निर्णयमा बाटो विस्तारका नाममा जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने उल्लेख छ। त्यसपछि सट्टाभर्नाका नाममा बालुवाटारको सरकारी जग्गा दिइएको थियो। 

त्यस्तै, भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ असोज १८ मा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने र मोहीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयबाट नक्कली मोही खडा गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता हुन पुगेको थियो। 

यही निर्णयका कारण सरकारी जग्गा हिनामिना भएको ठहर गर्दै अख्तियारले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार सहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। 

तर, एकै मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेन।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले विशेष सरकारी वकिल कार्यालय र अख्तियारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। 

०००

बालुवाटार जग्गा हिनामिनाबारे गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि २०७५ असार १५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘सरकारी सार्वजनिक गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरू हिनामिनासम्बन्धी छानबिन आयोग’ गठन गरेको थियो। 

समितिले पाँच महिना लगाएर गरेको छानबिनबाट बालुवाटारको १ सय १४ रोपनी जग्गा मालपोत, माफिया र विभिन्न समयका मन्त्रिपरिषद् निर्णयका कारण व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

आयोगले मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मार्फत निर्णय गरी ललिता निवास क्याम्पभित्रको २ सय ८४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको ठहर गर्दै २०७५ मंसिर २६ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। प्रतिवेदनमा भू–माफिया र कर्मचारीको नाम नै किटान गरी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न मन्त्री, सचिव लगायतलाई थप छानबिन गरी कारवाही सिफारिस गरेको थियो। 

त्यसपछि सरकारले २०७५ फागुन २८ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कारबाहीको जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई दियो।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन पूर्वमन्त्री, तीन पूर्वसचिव, मालपोत तथा नापीका कर्मचारी र जग्गा किनबेचमा संलग्न गरी १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएकाे थियो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो। 

सिआइबीकाे छानबिन भने जारी छ।