बालुवाटार जग्गा प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु 

काठमाडौं : बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो। रिटमाथि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले रिटमाथिको बहस जारी रहेको उकेरालाई जानकारी दिए। 

रिटमा सरकारी वकिल कार्यालय र आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।  

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको कार्य क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै मुद्दा चलाइएको थिएन। 

आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गैह्रकानुनी निर्णयलाई वैधानिकता दिलाउन पेस भएका प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको ठहर गरेको थियो। 

तर, मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिकरूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको थिएन। आयोगले सोही मुद्दाका आधारमा मन्त्रिपरिषद् निर्णय आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको पहल गर्नसमेत सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो।

अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना  प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन पूर्वमन्त्री, तीन पूर्वसचिव, मालपोत तथा नापीका कर्मचारी र जग्गा किनबेचमा संलग्न गरी १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। मुद्दाका आरोपीमाथि विशेष अदालतमा थुनछेक बहस जारी छ। 

त्यस्तै, जग्गाधनीहरू नवीन पौडेल (एमाले महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा) र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले आफूले किनेको जग्गा नेपाल सरकारलाई नै छाडिदिन मञ्जुर भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थिएन। 

सर्वोच्चले रिटलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने मुद्दाको रूपमा अग्राधिकार प्राप्त रिटको रूपमा राखेको थियो। तर, यसअघि पटक–पटक पेसी चढे पनि सुनुवाइ स्थगित हुँदै आएको थियो।