काँग्रेसको हातको ‘एउटा लड्डु' समाजवादीको हातमा

काठमाडौँ : नेकपामा बढ्दो किचलोसँगै सरकार बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस दुवै दलको तानातानमा परेको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार गिराउन नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूह प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव बोकेर धेरै पटक काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठ पुग्यो।

ओली समूहले प्रत्यक्ष रूपमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेको सार्वजनिक भएन। तर परिआएमा उनले आफूलाई साथ दिने अप्रत्यक्ष रूपमा ओलीले सार्वजनिक मञ्चमै भन्दै आएका थिए। 

व्यक्तिगत गाली गलौचको अवस्था हेर्दा दाहाल–नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिन ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्ने सम्भावना जीवितै थियो। त्यसैले संसद् पूर्नस्थापनापछि काँग्रेसको हातमा दुवै लड्डु भन्न थालियो।

पार्टीमा सरकारमा जाने या नजानेबारे विवाद कायमै थियो। तर काँग्रेसका नेताहरूको बोलीमा पनि उनीहरू आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा ढुक्क झैँ देखिन्थे।

त्यसैले एक कार्यक्रममा पार्टीका सह–महामन्त्री प्रकाश शरण महतले भने नै‘ जसले नेतृत्व दिन्छ काँग्रेसले उसैसँग सहकार्य गर्छ।’

तर आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एकीकरण अगाडिकै एमाले र माओवादी केन्द्रको अवस्थामा फर्काइदिएपछि काँग्रेसको हातको एउटा लड्डु खोसिएर जनता समाजवादी पार्टीको हातमा पुगेको छ।

प्रतिनिधि सभामा अब कसैको बहुमत रहेन। सरकार बनाउन एक सय ३८ सांसद चाहिन्छ। पहिलो दल एमालेको एक सय २१ सिट छ। दोस्रो दल काँग्रेसको ६३ सिट छ।

अहिलेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र र एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना छैन। माओवादी केन्द्रसँग ५३ सिट छ। माओवादी र काँग्रेस मिल्दा पनि सरकार बन्न चाहिने बहुमत पुग्दैन। चौथो दल जनता समाजवादीसँग ३४ सिट छ।

नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा सरकार बनाउन दुवै समूहलाई समाजवादीको साथ भएर मात्र पुग्दैनथ्यो। त्यो बेला दुबैलाई काँग्रेसको साथ अनिवार्य थियो। अर्थात् दुवै हातमा लड्डु। तर अब एमाले ब्युँतिएपछि सो दल वैधानिक रूपमा विभाजित नभएको अवस्थामा काँग्रेसले साथ नदिए पनि समाजवादीको सहयोगमा सरकार बन्न सक्छ नै।

एमालेलाई सरकार बन्न नदिने गणित भनेको काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र समाजवादीको सरकार नै हो।

के होला सरकार ?

सर्वोच्चले नेकपा नाम एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको दललाई दिनु अवैध ठहर्याउँदै यी दुवै दलको एकीकरणलाई समेत खारेज गर्दै पुन एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेश दिएपछि सरकार के होला भन्ने प्रश्न बढाएको छ।

सर्वोच्चको परमादेश लगत्तै ओलीले आफ्नो समूहका सांसदहरूको बैठक राखेर पार्टी विभाजन गर्न खोज्नेहरूसँग एकता नगर्ने भन्दै संसद्मा विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसकेका छन्।

तर एमालेका धेरै सांसदहरू अहिले ओलीको विपक्षमा छन्। ओलीले दाबी गरेको पनि राष्ट्रिय सभाका समेत गरेर एक सय १५ हुन्। यो अवस्थामा उनलाई एमालेका सबै सांसदहरूले मत दिने सम्भावना कम छ।

तर दलको ह्विप उलङ्घन गर्दा हुनसक्ने कारबाही अनि दल विभाजित नगरी अन्य दलमा लाग्दा सांसद पद गुम्न सक्ने जोखिम कायमै रहेकाले पुष्पकमल दाहाल समूहमा रहेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका एमालेको टिकटमा निर्वाचन जितेकाहरूलाई अप्ठ्यारो भने देखिन्छ।

यो समस्या समाधान भएर एमाले एक ठाउँमा उभिएको अवस्थामा समाजवादीले विश्वासको मत दिएकै आधारमा ओलीले विश्वासको मत पाउन सक्छन्। तर एमालेका सांसदको अङ्क गणित अहिलेकै अवस्थामा रहे उनलाई काँग्रेसको साथ अनिवार्य देखिन्छ। यो बेलामा गुमेको लड्डु फर्कन सक्छ काँग्रेसको।