दाहाल–नेपाललाई अर्को सङ्कट : नामको विवादमा अदालत छिर्याे पार्टी एकीकरण प्रक्रिया

काठमाडौँ : आफ्नो नाममा दर्ता रहेको पार्टीको नाम अर्कालाई दिएको भन्दै परेको सर्वोच्च अदालत पुगेका ऋषिराम कट्टेलको रिटमा टेक्दै अदालत तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणमा समेत प्रवेश गरेको छ।

कट्टेलले आफ्नो रिटमा ‘आफ्नो नाममा दर्ता रहेको दलसँग मिल्ने नाम दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए। तर आदेश आउँदा अदालतले दलको नाम मिलेकोमा मात्र नअडिई तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबिच भएको एकीकरणमा समेत प्रवेश गर्दै दुवै पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएको छ।

सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र संक्षेपमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा। सोही दर्ता भइसकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगको मिति २०७५ जेठ २३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०७५ कात्तिक ९ गतेको फैसला राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को कानुनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्यो।

अदालतको आदेश यतिमा नरोकिए एकीकरण भएको दुवै दलको एकीकरण प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै ‘निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात् साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेलीनवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिक कै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु परमादेश समेत जारी गरेको छ।

अदालतको यो आदेशपछि अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग दलको रूपमा मान्यता पाएका छन्। दुवै दलको सबै एकीकरण प्रक्रिया खारेज भएको छ। नेकपाभित्र चर्किएको विवादले अहिले उनीहरू २ समूहमा विभाजित छन्। समूह विभाजित हुँदा माओवादी केन्द्रकाहरु तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वतिर छन् भने तत्कालीन एमालेमा रहेका बहुसङ्ख्यक नेता तथा सांसद यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समूहमा छन्।