एमाले–माओवादी केन्द्रको एकीकरणका सबै प्रक्रिया बदर, पुरानै अवस्थामा फर्काइए दुवै दल

काठमाडौंः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम सम्बन्धी कानुनी विवाद टुंग्याउँदै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबिच एकीकरण भएर बनेको दललाई ने क पा नाम दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई अबैध ठहर्याएसँगै उसले दुबै दललाइ एकीकरण अगाडिकै अवस्थामा फर्काएको छ।

सर्वोच्चले नामको विवादमा मात्र नबोली दुवै दलको एकीकरणमा समेत प्रवेश गरी पुन दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएपछि अब प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल अध्यक्ष रहेका दुवै समूह पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका छन्।

आयोगमा पहिल्यै दर्ता भइसकेको दलको नाम तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बिच एकीकरण भएपछिको नयाँ दललाई दिने आयोगको निर्णय अवैध रहेको भन्दै सो नाम पहिल्यै दर्ता रहेको ऋषिराम कट्टेलको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको छ।आयोगले नाम मात्र अवैध ठहराएको छैन। उसले एकीकरण हुनु भन्दा अगाडिकै अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउँदै पार्टी एकिरण गर्ने भए पुन प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश समेत दिँदै दुवै दलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको छ।

अदालतले नपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने क पा दर्ता गर्ने आयोगको २३ जेठ २०७५ को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्न २०७५ कात्तिक ९ को निर्णय बदर गर्दै साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने उल्लेख गरेको छ।

‘‘अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ।’

अदालतले पूर्वावस्थामा फर्काएपछि अब दुवै दलले पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता आएको छ। तर आयोगमा यस अगाडि नै माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले दर्ता भइसकेको अवस्थामा पुन ती नाम उनीहरूले कसरी पाउँछन् भन्ने अन्योल भने कायमै छ।