अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको जवाफ : निवेदनको दाबी नै दूषित

सर्वोच्च अदालतमा आफै उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफ पेस गरेर निवेदन खारेज गर्न माग गरेका हुन्। 

उनले मौलिक हकमा अतिक्रमण हुने गरी अभिव्यक्ति दिइएको भन्ने दाबी निराधार तथा असान्दर्भिक रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा गर्ने आम प्रचलन रहेको भन्दै यसमा नियन्त्रण हुन जरुरी रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। 

‘हुँदै नभएको वा एक अर्थमा बोलेको कुरा वा शब्दलाई अर्को अर्थ लगाई, बङ्ग्याई अदालतको अवहेलना जस्तो व्यक्तिगत दायित्वको मुद्दा दायर गर्नु आफैमा अत्यन्त आपत्तिजनक छ’ उनले अदालतमा बुझाएको जवाफमा छ। उनले आफू विरुद्ध दायर निवेदनको दाबी नै दूषित रहेको बताएका छन्। 

सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग रहेको भन्दै उनले विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकारको पक्षमा उभिँदै १४ वर्ष जेल बसेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। 

सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको अवहेलना गर्ने, अवहेलनाजन्य अभिव्यक्ति दिने कुनै कार्य नभएको जिकिर प्रस्तुत गरेका छन्। उनले आफू विरुद्ध दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन्। 

कुनै मुद्दाको पक्षले मुद्दाको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरालाई अदालतको अवहेलनाको विषय बनाउन नमिल्ने उल्लेख गरेका उनले आफू विरुद्ध दायर अवहेलनाको निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन्।