उकेरामा आज : सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजनाको गफदेखि ललितपुरको पार्किङ बदमासीसम्म 

काठमाडौं : आज सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको दिन। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको तीन वर्षका ‘प्रमुख उपलब्धि’ सार्वजनिक गरे। २६ पृष्ठ लामो ‘प्रमुख उपलब्धि’ विवरणमा सामान्य काम पनि समेटिएका थिए। 

यस्तै, आजै संसद् विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले देशभरका ७७ वटै जिल्लामा विरोधसभा आयोजना गर्याे। 
विरोधसभामा नेताहरूले सर्वाेच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

रूपन्देहीमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगलाई धमाधम चुनावको तयारी गर्न र अदालतको आदेश पर्खेर नबस्न आग्रह गरे। 

यीसँगै उकेराले अन्य विषयमा पनि सामग्री प्रस्तुत गर्याे। 

उकेराका टप थ्री

उकेराले आज बिहानै ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्ला तीन वर्षमा महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन नगरेको विषयबारे समाचार प्रस्तुत गर्याे। 

दुई तिहाइ निकट मतको ओली नेतृत्वको सरकार बने पनि तीन वर्ष योजनाको चाङ मात्र लाग्यो। न पूर्वाधार निर्माणको जग बस्यो न नयाँ सुशासनको विकासै भयो।

२०७४ फागुन ३ मा सरकार बनेलगत्तै सरकारले ठुला योजना सार्वजनिक गरेको थियो। फास्ट ट्रयाक निर्माण, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, रसुवागढी–पोखरा–लुम्बिनी रेल सञ्चालन, काठमाडौँमा रेलमार्ग, जल यातायात लगायतका महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याइए। तर, कार्यान्वयन भएन। 

प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा योजना नै योजना सुनाए। कार्यान्वयनको चरणमा बहाना नेकपा किचलो बन्यो। अहिले प्रधानमन्त्री कामै गर्न दिएनन् भन्ने दाबी गरिरहेका छन्।

ओली सरकारको तीन वर्ष: योजनाको चाङ, भएन कार्यान्वयन

यस्तै, उकेराले आजै प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी अर्काे विषय पनि प्रस्तुत गर्याे। त्यो थियो– प्रधानमन्त्री २०७६ फागुन ३ गतेयता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नगएरै बुझेको तलबबारे। 

त्यसयता गत माघसम्म (११ महिनामा) उनले १० लाख ३ हजार ९० रूपैयाँ तलब बुझिसकेका छन्। सरकारले २०७६ जेठमा तोकेको मासिक पारिश्रमिक अनुसार प्रधानमन्त्रीले महिनाको ९१ हजार एक सय ९० रूपैयाँ पाउँछन्। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार उनी कार्यालय गए पनि नगए पनि उनको तलब भने रोकिँदैन। यो एक वर्ष पनि रोकिएन। 

सिंहदरबारै नगई प्रधानमन्त्रीले बुझे १० लाख तलब

उकेराले आजै ललितपुर वडा नम्बर १२ ले टोल सुधारका आवरणमा गरेको अवैध पार्किङको समाचार प्रकाशित गर्याे।

सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगको अधिकार पाएको वडा १२ ले सडक डिभिजन कार्यालयले बनाएको सार्वजनिक बाटोलाई ‘भोटर प्रोजेक्ट’ बनाउँदै आफू निकटहरूलाई सशुल्क पार्किङ चलाउने छुट दिएको छ।

ललितपुर वडा १२ को बदमासी : टोल सुधारको आवरणमा अवैध पार्किङ