संसद् विघटनबारे प्रधानमन्त्रीका पाँच तर्क

काठमाडौ : आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुगेको दिन पारेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले गरेका काम सार्वजनिक गरे। सिंहदरवार पुगेर आफ्ना कामहरू सार्वजनिक गरेका प्रधानमन्त्रीले यही मौकालाई संसद् विघटनविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनको जवाफ दिने मञ्चको रूपमा उपयोग समेत गरे।

उनले आफ्नो सम्बोधनमा संसद् विघटन रहर नभई अहिलेको लागि अपरिहार्य कदमको रूपमा अर्थ्याउनले प्रयास गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा गरेका पाँच तर्क:

दुई तिहाइको सरकार, तर गठबन्धनै नियति

सुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्याराहरू भए पनि पछिल्लो एक वर्षदेखि झन्डै दुईतिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बेहोर्नु प¥यो । एकातिर जनताको उच्च आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नु पर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिए झैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।

‘समयभन्दा अगावै’ निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौँ लाञ्छना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको हुँ । गठबन्धन सरकारको अर्को कुनै समूहले झैँ, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री विरुद्ध अचानक फौजदारी अभियोग वितरण गरी पृथक् बाटोबाट सरकारमाथि हमला गर्ने र सके विस्थापन गर्ने बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरूलाई सम्झाउने र स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न गरे।

नियुक्ति आफ्नैले अड्काए

झन्डै ३ वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीविहीन थिए। नियुक्ति, प्रक्रियामै जान पाउँदैन, अवरोध हुन्छ । सांसदलाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । २०७४ फागुनदेखि यता संसद्मा पेस भएका कयौँ विधेयक ‘हाउस’मा छलफलमा लगिन्नन् । बल्लतल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरू अनावश्यक छलफलकै गोल चक्करमा फसिरहेका छन्, फसाइन्छ ।

सरकारले निर्णयका लागि सदनमा पेस गरेका प्रस्तावहरू समेत निर्माणार्थ प्रस्तुत गरिन्नन् । राजदूत खाली छन्, नियुक्त गर्न दिइन्न ।संवैधानिक अङ्गमा केही गरी कसैको सिफारिस भइहाले कचिङ्गल मच्चाइन्छ र आफ्नै दलका सदस्यले संसदीय सुनवाइ समितिमा नियुक्ति अड्काउँछन् । 

धेरै सोचेर विघटन

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि मैले धेरै पटक सोचेँ । विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त? हिसाब गरेँ– ‘प्रतिनिधिसभाका करिब ६४ प्रतिशत सदस्यद्वारा समर्थित म सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री ! संसदीय दलमा मेरा विरुद्ध कुनै उजुरी छैन । उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरूबाट बैठकको समेत माग गरिएको छैन । संसदीय दलमा मात्र होइन पार्टी कमिटीमा समेत संसदीय दलको नेता बदल्ने मागसम्म उठेको छैन । संसदीय दलको नेता फेर्न सम्भव पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा नेकपा बाहेकका अन्य दलहरूबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । अन्य विधिबाट कोही अघि बढ्न खोज्नु भनेको विग्रहको बाटो रोज्नु हो, जसले तपाईँ÷हामीले आर्जन गरेको राजनीतिक स्थिरता जोगिने सम्भावना थिएन । 

उल्टोतिर फर्केका छैनौँ भने प्रतिगमन भयो कसरी

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई ‘संविधान विपरीत,जनादेशको अवहेलना, प्रतिगमन...’ जस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाइएको सुनेको छु । उदेक लाग्छ– साथीहरू केलाई प्रतिगमन भनिरहनु भएको छ? के अहिले हामी संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले कोरेको सीमाभन्दा पछि हटेका छौँ? के हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसले अङ्गीकार गरेको सामाजिक÷सांस्कृतिक मूल्यको विरुद्धमा छौँ ? के हामी जनतासँग मत माग्ने र उनीहरूले चुनेका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने बाटो भन्दा अलग बाटोमा हिँड्दै छौँ ? छैनौँ ! हामी कोही उल्टोतिर फर्केका छैनौँ भने प्रतिगमन भयो कसरी ?

बाध्यात्मक तर आवश्यक

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रलाई एक बनाउन र पार्टीभित्र एकता कायम होस् भन्ने उद्देश्यका साथ ताजा जनादेशको लागि चालिएको राजनीतिक कदम हो । ताजा जनादेशको प्रस्ताव अराजकताको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरताको लागि हो । संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा परिपूर्तिको अविचलित यात्राको निरन्तरताका लागि हो । यो कदम हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘समीकरण र गठबन्धन’को फोहोरी खेलबाट मुक्त गर्न चालिएको ‘बाध्यात्मक तर आवश्यक’, र अहिलेको लागि ‘अपरिहार्य’ कदम हो ।