ओली सरकारको तीन वर्ष: योजनाको चाङ, भएन कार्यान्वयन

२०७४ फागुन ३ मा सरकार बने लगत्तै सरकारले ठुला योजना सार्वजनिक गरेको थियो। फास्ट ट्याक निर्माण, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, रसुवागढी-पोखरा-लुम्बिनी रेल सञ्चालन,काठमाडौँमा रेलमार्ग, जल यातायात लगायतका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना आए।

प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा योजना नै योजना सुनाए। कार्यान्वयनको चरणमा बहाना नेकपा किचलो बन्यो। अहिले प्रधानमन्त्री कामै गर्न दिएनन् भन्ने दाबी गरिरहेका छन्।

सुशासनमा कमजोर
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग,राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफू मातहत लगेका प्रधानमन्त्री ओली सुशासनमा कमजोर बने। ठुला खरिद विवादमा आए।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणको कठिन अवस्थामा पनि सरकार अनियमिततामै केन्द्रित देखियो। ओम्नी बिजनेस इन्टरनेसनलसँग किनेको एक अर्ब २५ करोडको स्वास्थ्य सामाग्रीमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भयो। सरकारका मन्त्रीले भ्रष्टाचार आरोपमा राजीनामा दिएकै आधारमा छानबिनबाट मुक्त भए।

वाइड बडी खरिद, बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायतका ठुला अनियमिततामा मुछिएकालाई सार्वजनिक मञ्चबाट सफाई दिन प्रधानमन्त्री नै सक्रिय भए।

छैन सामाजिक सुरक्षा
तामझाम साथ सार्वजनिक भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। महिला,बालबालिका र ज्येष्ठ सदस्यको हित केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन। शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार भाषणमै मात्र सीमित भए।

साहसिक निर्णय, कमजोर कार्यान्वयन
भारतले मिचेको कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णय ऐतिहासिक र साहसिक थियो। तर जुन गतिमा निर्णय भयो समस्या समाधानमा सोही अनुसारको तत्परता देखिएन।

कमजोर सरकारी संरचना
स्थायी सरकार मानिने निजामती/ सुरक्षा सङ्गठन बलियो र जनमुखी बनाउन सरकार चुक्यो। हरेक क्षेत्रमा सत्ताधारी दलको हस्तक्षेप बढ्यो।
सरकारमाथि चुलिएको अविश्वासले संवैधानिक निकाय समेत शंकामा घेरिए। प्रहरीभित्र नेता केन्द्रित स्वार्थ हाबी देखियो।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै गतिविधि विवादमा आयो।

पार्टी गतिविधिमा सरकारी स्रोत
संसद् विघटनसँगै नेकपामा आएको विभाजनपछि सरकारमा रहेको समूह शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिदा राज्य स्रोतको दुरुपयोग बढेको छ। आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मले सरकारी स्रोत र जनशक्तिको उपयोगमा सक्रिय भए।
 कमजोर  सङ्घीयता
केन्द्रसँगै सातमध्ये छ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार बन्यो। सबैतिर प्रतिपक्ष कमजोर रह्यो। सरकारले चाहेको भए सङ्घीयताको बलियो संरचना बनाउन सक्थ्यो। तर प्रदेश संरचना कमजोर पारियो।

सामान्य निर्णयका लागि समेत केन्द्रमुखी बन्ने गलत अभ्यास सुरु भयो। कतिले त अहिलेसम्म नाम समेत तय गर्न सकेका छैनन्। कार्यान्वयनमा लैजान बाँकी रहेका संरचना बनेन।