‘सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धमा सभामुखबारे भ्रमपूर्ण प्रचार’
सचिवालयले आज (आइतबार) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विषयलाई तोडमोड गरी प्रचार गरिएकोमा त्यस्ता प्रचारको भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको हो।
‘सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको परमादेश, सो परमादेश उपर निस्सा दिन नमिल्ने सर्वाेच्च अदालतकै निर्णय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय, सर्वाेच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट परमादेश कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक भएको ताकेता र संविधानको धारा १२६ र १२८ का आधारमा अगाडि बढाइएको विषय स्पष्ट र तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै देशको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा संविधान, लोकतन्त्र र जनाधिकारको रक्षार्थ उभिनु भएका सम्माननीय सभामुखलाई जोडेर गरिएको प्रचार राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिन्छ,’ प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यापानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा विषयवस्तु स्पष्ट पार्न चारवटा तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ।
फागुन २, २०७७ आइतबार २३:५१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
