संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे कारण देखाउन आदेश आयो

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ। 

सरकारले संसदीय सुनुवाइ नै नगरी संवैधानिक आयोगका ३४ पदाधिकारीलाई शपथ ग्रहण गराएपछि त्रिपाठीले रिट हालेका थिए।

मङ्सिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगहरूमा नाम सिफारिस गरी पुस ५ मा संसदीय सुनुवाइका लागि नाम पठाएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेकाले उनीहरूको सुनुवाइ हुन सकेन। 

संसद् नै विघटन भएकाले सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले न्याय परिषद्मा पत्र पठाए पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले भने आपत्ति जनाएका थिए। संसदीय सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट समेत प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ।

सुनुवाइको सिफारिस भएको ४५ दिनमा सुनुवाइ नभए नियुक्त गर्ने बाधा नहुने संवैधानिक प्रावधानलाई आधार बनाएर सरकारले नियुक्त गरे पनि संविधानको कुन प्रावधान अनुसार नियुक्त गरेको सो भने नखुलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको विभिन्न धारा भन्ने उल्लेख गरेको थियो।