संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति : 'लिग बाहिर गएको गाडी कहाँ जान्छ भन्न सकिन्न'

काठमाडौँ : सरकारले संसदीय सुनुवाइ नै नगरी संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा ३२ जना पदाधिकारी र सदस्य नियुक्ति गरेको हो।  

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको शपथ ग्रहणमा नियुक्ति पाएका ३२ मध्ये एक जना उपस्थित भएनन्। मधेसी आयोगकी सदस्य रेणु यादव कार्यक्रम सकिएसम्म पुगेकी छैनन्।

‘आउँदै हुनु होला, बाटोमा हुनुहुन्छ होला।’ राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले भने, ‘उहाँ बाहेक नियुक्ति पाएका ३१ जनाको शपथ ग्रहण भएको छ।’ 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबराले विभिन्न आयोगका अध्यक्षलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाए भने अध्यक्षले सदस्यहरूलाई खुवाए। 

विघटित प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण संसदीय सुनुवाइ नभई संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुनु संसद् विघटन नै कारण भएको मान्छन्। कर्ण भन्छन् ‘संसद् विघटन गरेर लिग बाहिर गएको गाडी कहाँ कहाँ जान्छ जान्छ।’

उनले संसद् विघटन भएपछि सुनुवाइ समिति नरहेको बताए। ‘सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सरकारले गरेका सिफारिस फिर्ता गर्नु कारण सुनुवाइ समिति नहुनु हो।’ उनी भन्छन्, ‘संविधानमा नभएको व्यवस्था विपरीत संसद् विघटन गर्नेले के के गर्छन् भन्न सकिँदैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। रिटको टुङ्गो नलागी सरकारले हतार हतार नियुक्ति गरेको छ। 

को को ले पाए नियुक्ति?