संसदीय सुनुवाइबारे सभामुख सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबिच विवाद

काठमाडौँ : राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष गणेश तिम्सिनाले संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको पत्र फिर्ता गर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाको कदमले राष्ट्रिय सभाको गरिमामा प्रहार गरेको बताएका छन्।

संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस अनुसार सुनुवाइका लागि प्रतिनिधि सभामा पत्र पठाएको थियो। सभामुख सापकोटाले संसद् विघटन भएकाले सुनुवाइ अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै आइतबार पत्र फिर्ता पठाइदिएका थिए।

उनले सोमबार प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्राप्त सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा भएको पत्राचारमा प्रयोग भएको भाषाले राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको उल्लेख गरेका छन्।

‘सङ्घीय संसद् तथा सो अन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालन समेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा निहित भएको’भन्ने ब्यहोराले दुई द्विसदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित अभ्यास,राष्ट्रियसभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको छ’ प्रेस नोटमा भनिएको छ।  

नेपालको संविधान र सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०७५ ले संसदीय सुनवाइ समिति गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको र त्यसमा दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सुनवाइ सहितका संयुक्त समितिहरू सञ्चालनको अधिकार सङ्घीय संसद्को कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित नरहेको उनले तर्क गरेका छन्।

अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै कागजात सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको सम्पत्ति हुने दाबी गर्दै उनले संसदीय सुनवाइ सम्बन्धी पत्र फिर्ता सम्बन्धी प्रक्रियामा संंघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा संलग्न नरहेको बताएका छन्।

उनले सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइ बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै विगतमा पनि संसदीय सुनवाइ समिति नरहेको अवस्थामा सभामुखको एकल निर्णयबाट फिर्ता भएको नभई संवैधानिक परिषद्बाट झिकाउने निर्णय भई अनुरोध गरिएकोले मात्र संसद् सचिवालयले फिर्ता उनको दाबी छ।