अख्तियारसहितका आयोगमा नियुक्तिका लागि आएको सुनुवाइको पत्र सभामुखले फर्काइदिए 

काठमाडौँ : संवैधानिक निकायका विभिन्न पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्न संवैधानिक परिषद्ले संसद् सचिवालयमा पठाएका पत्रहरू सभामुख अग्नि सापकोटाले फर्काइदिएका छन्।

सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकारी आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो।

तर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ भएर सिफारिस हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ। सभामुख सापकोटाले शनिवार पठाएको पत्रमा २०७७ साल पुस ५ मा प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको कारणले संसदीय समितिको कार्यविधि स्वतः समाप्त हुने भएको हुँदा माथि उल्लेख गरिएका पदहरूमा नेपालको संविधानको धारा २९२ तथा उक्त नियमावली बमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो। 

सक्कल फाइल फिर्ता गएकाले सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त, निर्वाचन आयोगको आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको रिक्त सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य , राष्ट्रिय समावेशी आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य, मधेसी आयोगको रिक्त सदस्य, थारु आयोगको रिक्त सदस्य र मुस्लिम आयोगको रिक्त सदस्य पद तत्काल पूर्ति नहुने भएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम यी पदमा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरिएको छ।    नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति गर्नु अगाडि सङ्घीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।