सरकार दलालको स्वार्थ पुरा गर्न केन्द्रित : काँग्रेस नेता सिटौला 

सरकार दलालको स्वार्थ पुरा गर्न केन्द्रित : काँग्रेस नेता सिटौला 

काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले केपी ओली नेतृत्वको सरकार देशका कुनै नागरिकको पक्षमा नभई आफ्नै पार्टीको गुटको हित र स्वार्थमा केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्।

नेता सिटौलाले केही निश्चित तस्कर, व्यापारी र दलालहरूलाई वरिपरि राखेर उनीहरूकै मिलीभगतमा पैसा आर्जन गर्नमै ओली सरकार केन्द्रित भएको आरोप लगाएका हुन्।  

नेपाली काँग्रेसको झापा –काठमाडौँ सम्पर्क समिति क्षेत्र नं ३ ले आज (शनिवार) राजधानीमा आयोजना गरेको भेलामा सिटौलाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले कायम गरेमा ‘अदालत लत्रियो’ भनेर सहजै बुझ्नु पर्ने बताए । 

उनले ओली सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई अदालतले सदर नगर्ने विश्वास आफूलाई भएको जनाउँदै अदालतले प्रधानमन्त्रीका गलत कदमलाई रोक्न सकेन भने देश दुर्घटना र अराजकताको दल दलमा फस्ने ठोकुवा गरे ।

‘‘न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनु पर्छ भनेरै संविधानमा संसद् र प्रधानमन्त्रीका गलत कामलाई समेत रोक्न सक्ने अधिकार अदालतलाई हामीले दियौँ। संविधानमा सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको रक्षा कवचको रूपमा राखेका छौँ’, संविधान मस्यौदा समितिका तत्कालीन सभापति सिटौलाले भने  ‘संविधानको सुरक्षा कवचको रूपमा राखिएको अदालतले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सकेन भने हामीले बुझ्नु पर्छ लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि गहिरोसँग प्रहार गरियो भनेर ।’

उनले संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानलाई दुई तिहाइबाट संशोधन गर्न सकिए पनि त्यसलाई कुल्चने अधिकार कुनै पनि निकायलाई नभएको भन्दै संविधानको मौलिक पक्षमाथि कसैले प्रहार गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जिकिर गरे । 

‘पार्टीको गुट र आफ्नै गिरोहको लागि मात्र काम गर्ने प्रधानमन्त्रीले समग्र देशको लागि केही गर्न सक्दैन’, सिटौलाले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न सकेन भने यो देशको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ठुलो समस्या आउँछ । त्यो भनेको अदालतले पनि प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न सकेन है भन्ने सन्देश नै हो।’

प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने कदम अदालतले नसच्याए एउटा गलत सन्देश जाने भन्दै विघटन बदर नभए निर्वाचन आयोग, अख्तियार, लोकसेवा, प्रहरी र प्रशासन सबैले आफ्नो निष्पक्षतालाई गुमाउने र निरङ्कुशता बढ्दै गएर तानासाही शासन व्यवस्था आउने खतरा रहेको सिटौलाले चेतावनी दिए । 

‘ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ भनेर काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वसम्मतले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा काँग्रेसका कोही पनि नेताले शङ्का गर्न सक्दैनन्’ सिटौलाले भने । 

संसदले विश्वास गरेन भन्ने लागेको भए ओलीले संसद् विघटन नगरी संसद् आव्हान गरेर आफुले पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने भन्दै सिटौलाले त्यसपछि मात्र सांसदले अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर परीक्षण हुन सक्ने बताए । 

नेविसंघका पूर्व महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाउनु पर्ने भन्दै संविधानको पालना होस भनेर आवाज उठाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भएको बताए ।

माघ १७, २०७७ शनिबार २१:५५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।