प्रतिनिधिसभा विघटन : अब मरिहाल्छ भनेर जिउँदै दागबत्ती दिएजस्तो हो 

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि अधिवक्ताहरू नरहरि आचार्य, जनक साउद, सुलोचना धिताल, सालिकराम सापकोटा, शैलेन्द्र दाहाल र विश्वनाथ मनमोहनले बहस गरेका छन्।

आज शुक्रवारको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता साउदले सरकारका लागि संविधान बडापत्र भएको बताए। संविधान नागरिकका लागि प्रमाण भएको बताउँदै यस विपरीत जान नपाइने बताए। 

अधिवक्ता धितालले कोरोना महामारीबाट हात उठाएर कचौरो थापेको सरकारले चुनावलाई खर्च कमी हुन नदिने घोषणा गर्नुको औचित्य पुष्टि नहुने बताए भने अर्का अधिवक्ता आचार्यले संविधानमै नभएको व्यवस्था उपयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको तर्क प्रस्तुत गरे।

अधिवक्ता सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन अब मर्ने बेला भयो भनेर त्यो अघि नै जिउँदै दागबत्ती दिए जस्तो भएको बताए। उनले संविधानको मेरुदण्डमाथि नै प्रहार भएको उल्लेख गरे।

अधिवक्ता दाहालले प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको भाषा, शब्दावली र संविधानको धारा नै विरोधाभास रहेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने कि मन्त्रीपरिषद्ले ? अधिवक्ता दाहालले प्रश्न गर्दै भने, निवेदकले के मागेको छ भन्दा पनि कानुनमा के छ हेरियोस् ।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक व्यवस्था भएको बताउँदै राजनीतिक भनेर ध्यान मोड्न खोजिएको जिकिर गरे। संविधान उल्लघंन भयो कि भएन कोर्टले ध्यान दिनुपर्छ उनले भने।  

विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजको बहस सकिएको छ। रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। अब आइतबार बहस हुनेछ।