नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो, सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ : नेपालको विगत पाँच वर्षको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद्मा छलफल भएको छ। 

छलफलमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार एवम् आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि भएका प्रयास सहितको नेपाल सरकारबाट व्यक्त धारणालाई सकारात्मक रूपमा लिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। 

आयोगले उक्त समिति समक्ष राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगसँग संयुक्त रूपमा सो अवधिको मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन यसअघि नै प्रस्तुत गरिसकेको उल्लेख गरेको छ। 

आयोगले आज (शुक्रवार) विज्ञप्ति निकालेर नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको सुदृढीकरणका लागि विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। 

आयोगका अनुसार महिला हिंसाको अन्त्य, जातीय विभेद, लैङ्गिक समानता, बालश्रमको अन्त्य, कारागार सुधार, आप्रवासी कामदारको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन, महामारीमा मानव अधिकार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, यातना, खाद्य अधिकार, शरणार्थीको अधिकार, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्य योजनाको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक स्वायत्तता र सबलीकरणलगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सुझावहरू प्राप्त भएका थिए।

आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता मानव अधिकारको पेरिस सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्नेलगायत आयोगले यसअघि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेका सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको संशोधन, रोम विधानको अनुमोदन, आप्रवासी कामदार सम्बन्धी महासन्धि र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको महासन्धिहरूको अनुमोदन हुनुपर्ने जस्ता विषयहरूमा विश्व समुदायले चासोका साथ दिएको सुझावलाई आयोगले सराहना गरेको छ। साथै, मानव अधिकार हननका विषयहरूमा आममाफी दिन नसकिने नेपाल सरकारको धारणालाई आयोगले महत्त्वका साथ हेरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले विगतका सिफारिसहरू तथा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सुझाव तथा आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ।