फोहोरमैला व्यवस्थापन रोक्ने सिसडोलवासीको चेतावनी

काठमाडौं : आफूहरुका माग १५ दिनभित्र पूरा नगरे फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्य रोक्ने सिसडोलवासीले चेतावनी दिएका छन्। 

आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सिसडोल–बञ्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापन सरोकार समितिले आफूहरुका ११ बुँदे माग १५ दिन भित्र पुरा नभए फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन्।

समितिका संयोजक नवराज ढुंगानाले पटक–पटक जायज माग उठाउँदा पनि आश्वासन मात्र दिइएको भन्दै यसपटक कडारुपमा प्रस्तुत हुने बताए।

‘सिलडोलमा अब कि त फोहोर बस्ने कि त मान्छे बस्ने गरी टुंगो लगाउन सरकारसँग माग गरेका छौँ’ ढुंगानाले भने,‘वातावरण प्रदूषित स्थानमा मान्छे र फोहर किन सङ्गै राखियो ?’ ढुंगानाले प्रश्न गरे।

फोहोरको अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न या सिलडोलवासीलाई उपयुक्त स्थानमा ससम्मान व्यवस्थापन गर्न उनीहरको माग छ। ‘सरकार गैरजिम्मेवार भएको छ, त्यसमा करोडौंको भ्रष्टाचार हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि हालतमा अब हाम्रो ठाउँमा फोहर व्यवस्थापन गर्नै दिदैनौँ र अब काठमाडौको फोहर काठमाडौमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’

पत्रकार सम्मेलनमा शहरी विकास राज्यमन्त्री रामबिर मानन्धरले फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको लागि नयाँ प्रविधिको मेसिन राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

फोहोरमैला व्यवस्थापन सधैँ गम्भीर विषय बन्दै आएकाले यसको दीगो समाधानमा उनले जोड दिए। उनले भने, ‘प्रविधिमार्फत फोहोरको समाधान हुन्छ। फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारको होइन काठमाडौ महानगरपालिका हो।’

नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका नेता रमेश महतले काठमाडौंबाट प्रहरी लगेर जबर्जस्त फोहोर फालिने गरेको आरोप लगाए। उनले जनतामाथि जर्वजस्ती सह्य नहुने बताए। महतले भने, ‘सरकारले त्यसको बैकल्पिक व्यबस्थापन गरेर कर उठाएर यसको उचित व्यवस्थान गर्नुपर्छ।’

समितिले उपत्यकाको फोहरले सिसडोल आसपासका बस्तीहरुमा विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर आतकं मच्चाउँदै आइरहेकाले समस्या हल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् वा मुख्य सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु, विषयगत समितिहरु र उपत्यका नगर फोरम सहित सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा संयुक्त बैठक बसी तत्काल स्थानियवासीहरुको माग सम्बोधन गर्न माग गरेको छ।

सिसडोल, बन्चरेडाँडा आसपासका अति प्रभावित वडाहरु काठमाडौं जिल्लामा समायोजन गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्र आसपासको जग्गा अधिकरण गर्ने, फोहरमैला व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्ने, अल्पकालिन डम्पिङसाइट सिसडोल बनाउने, दीर्घकालिन डम्पिङसाइट बन्चरेडाँडामा बनाउनेलगायतका मागहरु छन्।

यस्तै वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन सम्बन्धी, निर्माणधिन बन्चरेडाँडा आयोजनामा भएको लापरबाही सम्बन्धी, स्वास्थ्य र शिक्षाका सम्बन्धी, कृषि पशु र खानेपानी सम्बन्धी र यातायात (सडक) र रोजगारको प्रबन्ध सम्बन्धि मागहरु पुरा गर्न नेपाल सरकारबाट निर्णय हुनुपर्ने ११ बुदे माग समितिले राखेको छ। फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौंलाई दिएर ककनी १,२,३ धुनवेशी नगरपालिका–१ लाई वा सिसडोलका आसपासको भूगोल बस्ती काठमाडौं जिल्लामा समायोजन गरेर व्यवस्थापन गर्नसमेत उनीहरुको माग छ।