‘संसद् विघटन सिफारिस अदालतले बदर गर्नुपर्छ’

संविधानविद् विपिन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको बताउँदै यदि राष्ट्रपतिबाट सो सिफारिस सदर भए अदालतमा चुनौती दिनुपर्ने र अदालतले बदर गर्नुपर्ने बताए।

'प्रधानमन्त्रीले संविधान कानुन हेरेर भन्दा पनि आफ्नो दृष्टिकोणको आधारमा सिफारिस गर्नुभयो'

–विपिन अधिकारी, संविधानविद्

संसद् विघटनको अवधारणा संविधानमा छैन । प्रधानमन्त्रीको अधिकारको रूपमा राखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले संविधान कानुन हेरेर भन्दा पनि आफ्नो दृष्टिकोणको आधारमा सिफारिस गर्नुभएको देखिन्छ ।

संसद् विघटनको अवधारणा संविधानमा छैन । प्रधानमन्त्रीको अधिकारको रूपमा राखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले संविधान कानुन हेरेर भन्दा पनि आफ्नो दृष्टिकोणको आधारमा सिफारिस गर्नुभएको देखिन्छ । पहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि गरेका थिए, मैले पनि गर्छु भनेर भन्ने दृष्टिकोण र आफ्नो मान्छेलाई भनसुन गराएर पेलाएर जान्छु भनेर विघटनको प्रस्ताव पनि गरिएको होला तर सिफारिस असंवैधानिक छ ।

यस भन्दा अघिका प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएको अधिकारको नै प्रयोग गरेका थिए । तर यो संविधानले मुलुकमा अस्थिरता भयो भनेर केही कसिलो नीति बनाएको हो । प्रधानमन्त्रीले कानुनी रूपमा बेवास्ता गर्नुभएको छ ।

सिफारिस राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भए पनि अदालतले बदर गर्छ । असंवैधानिक कुरालाई अदालतले सदर गर्ने कुरै आउँदैन । कानुनी राज्यमा आफ्नो मान्छे लगाएर अन्य काम गर्छु भने जस्तो सजिलो हुँदैन संसद् विघटनको कुरा । आधारहिन र असंवैधानिक कदम अदालतले बदर गर्छ, गर्नुपर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)