संसद् विघटन गर्नु यो संविधान माथिको ‘कू’ हो : विवेकशील साझा

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर अनायास संसद् विघटनको सिफारिस गर्नु घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानासाही कदम भएको विवेकशील साझा पार्टीको निष्कर्ष छ। अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘यो संविधान माथिको स्पष्ट ‘कू’ हो।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर अनायास संसद् विघटनको सिफारिस गर्नु घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानासाही कदम भएको विवेकशील साझा पार्टीको निष्कर्ष छ। अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘यो संविधान माथिको स्पष्ट कु हो।’

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको ‘विशेषाधिकार’ प्रदान गरेको नगरेको भन्दै सांसदबाटै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अधिकार सांसदलाई  भएको उसले जनाएको छ। सो अधिकारको प्रयोग नै नगरी निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कुण्ठा र अहम्ग्रस्त कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरता र सम्भावित दुर्घटनातर्फ धकेलेको पार्टीको निष्कर्ष छ।

यो लोकतन्त्रमा विरलै प्राप्त हुने झन्डै दुईतिहाई जनमतमाथिको निर्लज्ज घात हो र जनताले यसको बदला आउँदा निर्वाचनमा लिन्छन् भन्ने पार्टीको तर्क छ। प्रधानमन्त्री ओलीको किचेन क्याबिनेटका विश्वासिलो सहयोगीमा रूपान्तरित भएर राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै बारम्बार गिराएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यस पटक पदको गरिमा जोगाउन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस सदर नगर्न विवेकशील साझा पार्टीले माग गरेको छ।

बारम्बार अलोकतान्त्रिक, अनुदार व्यवहार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली बढ्दो रूपमा राष्ट्रघाती समेत देखिन थालेको विवेकशील साझाको निष्कर्ष छ। संसद् विघटनको उनको सिफारिसका बारे सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलहरूसँग तत्काल छलफल सुरु गर्न विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्र«पति भण्डारीसँग आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘प्रधानमन्त्रीको यो राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध आम नागरिकहरू एक जुट भएर विरोधमा उत्रिन र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकताबद्ध हुन पनि विवेकशील साझा पार्टी आह्वान गर्छ।’