मन्त्रिपरिषद् बस्यो, तर अध्यादेश फिर्ता भएन

मन्त्रिपरिषद्को बैठक त बस्यो। तर, बैठकले अध्यादेश फिर्ताबारे कुनै निर्णय गरेन। बुधबार दिनभरको रस्साकस्सीपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भए पनि अध्यादेश फिर्ता हुन मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिमा सिफारिसपछि मात्र फिर्ता हुन सक्थ्यो।

मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस आएपछि राष्ट्रपतिले फिर्ताको निर्णय गर्ने र सो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्री ओलीले केही पनि बोलेनन्। बैठकमा सहभागी अन्य मन्त्रीले समेत अध्यादेशबारे जिज्ञासा राख्न सकेनन्।

दाहाल समूहले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित आग्रह गर्ने प्रयास गरेपछि बुधबार ओली र दाहालबीच अध्यादेश फिर्ता र विशेष अधिवेशन नमाग्ने सहमति भएको थियो।

सहमतिमै अन्योल

बुधबार सहमति के विषयमा भएको थियो भन्ने अन्योल अझै हटेको भने छैन। ओली पक्षले अध्यादेश फिर्ता लिने, संसद्को विशेष अधिवेशनको माग नगर्ने, दाहाल र ओलीले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदन फिर्ता लिने र दुवैले संयुक्त प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको दाबी गरेका थिए।

त्यसको प्रतिवाद गर्दै दाहालको सचिवालयले अध्यादेश फिर्ता र संसद्को विशेष अधिवेशनको माग नगर्ने सहमति मात्रै भएको दाबी गरेको थियो।

राष्ट्रपति भेटेपछि मात्रै निर्णय

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्तामा ओली सहमत भएको दाबी गरिए पनि उनले अध्यादेश फिर्ता नगरी बिहीबार परिषद्को बैठक राख्ने प्रयास गरेका थिए।

सहमतिविपरीत परिषद्को बैठक राखेको चाल पाएपछि दाहाल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर असहमति जनाएपछि परिषद्को बैठक रोकियो। दाहाल निकट स्रोतका अनुसार ‌ओलीले अध्यादेश फिर्तामा आफू सहमत रहेको तर निर्णय अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्ने बताएका थिए।

७ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेपछि आजै अध्यादेश फिर्ताको निर्णय हुने आस गरिए पनि फिर्ताको निर्णय भने भएन।