प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताका आधारमा निकास दिन आग्रह

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपाल एसियाली देशहरुमा भ्रष्टाचारमा पहिलो नम्बरमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको पृष्ठभूमिमा अगुवाहरुले अपिल जारी गरेका हुन्।

अपिलमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा गहिरिएको विश्वासको संकटलाई मध्यनजर गरी नैतिकताका आधारमा समय मै उचित निकास दिनु उपयुक्त हुने हाम्रो ठहर छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरि अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी र डा. नारायणप्रसाद घिमिरे, पूर्वप्रहरी रमेशप्रसाद खरेल, अधिवक्ता इन्दु तुलाधर, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल एवं एम्नेष्टी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष राजन कुइँकेलले जारी गरेको अपिलमा भ्रष्टाचार कारण सरकारप्रति विश्वासको संकट गहिरिएको भनिएको छ।

यस्तो छ ६ बुँदे अपिल 

१. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै प्रकाशित विश्वव्यापी प्रतिवेदनले पछिल्लो १२ महिनामा नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक मात्रामा बढेको उल्लेख गरेको छ। एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको ठहर गरिएको छ।

नेपालका ५० प्रतिशत जनताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको विश्वास गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त प्रतिवेदनले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम नै किटेर उनले ठूला भ्रष्टाचारका विवादमा मुछिएका आफ्ना सहकर्मीको सार्वजनिक प्रतिरक्षा गर्ने गरेको र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायमा अनुचित प्रभाव पारी त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न नदिएको ठहर गरेको छ।

२. प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी जग्गा लिजसम्बन्धी यती होल्डिङ्ग प्रकरण, औषधी खरिदसम्बन्धी ओम्नी प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणलगायत भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न प्रकरणका आरोपित व्यक्तिको सार्वजनिकरुपमा प्रतिरक्षा गर्दै आउनुभएको सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनजस्तो गरिमामय विश्वव्यापी संस्थाले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीज्यूको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

३. मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने संवैधानिक कर्तव्य भएको प्रधानमन्त्री पदमा आसिन व्यक्तिको संरक्षणमा नै नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको विश्वव्यापी सन्देश गएको अवस्था छ। नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको विषयमा संवैधानिक लोकतन्त्रको मान्यताबमोजिम नेपाली जनता, आमसञ्चार जगत् र नागरिक समाजले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफदेहिता खोज्दै आएका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री तथा उहाँ निकट समूहले भ्रष्टाचार निवारणका लागि शासकीय सुधारका कदम चाल्नुको साटो त्यसलाई नै आफ्नो सत्ता टिकाउने आधार बनाउन खोजेको देखिँदै आएको छ। कोरोना महामारीको अन्यन्तै विषम परिस्थितिमा समेत भ्रष्टाचारका काण्ड थपिँदै गएका छन्।  

४. वर्तमान सरकारबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासकको जवाफदेहिता खोज्ने नागरिक समुदायप्रति नै असहिष्णुता देखाउने क्रम रोकिएको छैन।

संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई निस्तेज गरिँदै गएको छ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले नै संवैधानिक नैतिकतामा द्रुत गतिमा ह्रास आउने कार्य गरिरहेको अवस्था चिन्ताजनक छ, जसको फलस्वरुप दुर्भाग्यवशः आज नेपाल राष्ट्र नै एसियाको सबैभन्दा वढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा समेत स्थापित हुन पुगेको छ। यसले हामी सबै नागरिकलाई लज्जित बनाएको छ।

५. मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण रहेको कुरा स्थापित गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा उहाँप्रतिको विश्वासको संकट गहिरिएको छ।

संवैधानिक लोकतन्त्र भएको मुलुकमा सरकार प्रमुखप्रति जनताको विश्वासको संकट गहिरिएको अवस्थालाई नागरिक समाजले बेवास्ता गरी अन्य विषयमा मात्र केन्द्रित हुन उचित हुँदैन, न त नागरिक समाजले कसैको सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले गरेका संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरीतका कार्यलाई वैधता दिने गरी कुनै कार्य गर्न मिल्छ। राजनीतिक वैधता संकटमा परी सकेपछि संवैधानिक (कानुनी) वैधताले मात्र सत्ता टिकाउन सक्दैन भन्ने कुरा ख्याल गरिनुपर्छ। विद्यमान यस्तो असामान्जस्यपूर्ण परिस्थितिले गर्दा वर्तमान संवैधानिक प्रणाली मै वैधताको संकट आइरहेका प्रमाणहरु दिनानुदिन थपिँदै गएका छन्।

६. तसर्थ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा गहिरिएको विश्वासको संकटलाई मध्यनजर गरी नैतिकताका आधारमा समयमै उचित निकास दिनु उपयुक्त हुने हाम्रो ठहर छ। अन्यथा, विद्यमान विषम परिस्थिति अझ जटिलतातर्फ उन्मुख भै त्यसको सिकार समग्र नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता हुने देखिन्छ। साथै, हाल विद्यमान विषम परिस्थितिका सम्बन्धमा सवै क्षेत्रका नागरिक समाज, वुद्धिजीवी तथा आम जनताले समेत व्यापक रुपमा विचार विमर्स गरी संवैधानिक मूल्य मान्यता बमोजिमको निकासका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न समेत हामी अपिल गर्छाैं। 

नागरिक अपिल

२०७७ मंसिर १२, काठमाडौं