श्रम मन्त्रीले नै बुझेनन् सामाजिक सुरक्षा योजना ! 

काठमाडौ : सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाईरहदा नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले तालुक मन्त्रालयका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई नबुझेको आरोप लगाएका छन्।

३ वर्ष अघि तामझामका साथ शुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई श्रमिकको आर्कषण बढाउन श्रम मन्त्री रामेश्वरराय यादबले योजना अघि नबढाएको ट्रेड यूनियनका नेताहरुले आरोप लगाएका छन्। 

ट्रेड यूनियनको साझा मञ्च अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आइटीयूसी)ले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यन्वयन गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ। 

आइटीयूसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले वर्तमान श्रम मन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा योजना बारेमा राम्रोसँग नबुझेका कारण सोचेअनुसार श्रमिक योजनामा आवद्ध हुन नसकेको बताए। 

२ वर्ष भित्र ५ लाख श्रमिकलाई योजनामा आवद्ध गर्ने गरी पुर्वश्रम मन्त्री गोर्कण बिष्टले सुरु गरेको कार्यक्रमलाई वर्तमान श्रम मन्त्री यादबले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ। 

यूनियनका नेताले सरकारले आफ्नै मातहतका करार, ज्यालदारी, अस्थायी कर्मचारीहरुलाई सुरक्षा योजनाको दायरामा ल्याउन नसकेकोमा आलोचना गरे। चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमासमेत करार, ज्यालादारी र अस्थाई निजामती कर्मचारीलाई योजनामा समेल गराउने उल्लेख छ।  

‘सुचिकरण र योगदानको अवस्थालाई हेर्दा रोजगारदाता संगठनका नेतृत्वहरु जो नीति तथा योजना निर्माणमा सहभागी थिए तिनका आफ्ना प्रतिष्ठानहरु समेत सुचिकरण नहुनुले रोजगारदाताहरु सामाजिक सुरक्षा अभियानमा इमान्दार बनेको देखिनैन’ श्रेष्ठले भने।

जति श्रमिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा त्यति नै अनुपातमा श्रम लचकताको मान्यताका आधारमा नयाँ श्रम ऐन आयो तर, सामाजिक सुरक्षा योजनामा देखिएको आनाकानीले सिधै श्रमजिविहरुप्रति रोजगारदाताहरु बेइमानी गर्दैछन् भन्ने प्रप्ट भएको उनको भनाइ छ। 

सरकारले नै आफनो मातहतका करार, ज्यालादारी, अस्थाई कामदार कर्मचारीहरुलाई सुरक्षा योजनाको दायरामा नल्याउँदा निजी क्षेत्रलाई दवाव दिने ठाउँ समेत नरहेको उनले भनाइ छ। 

मन्त्रालयको निष्कृयताका कारण न्यून संख्यामा मात्र श्रमिकहरु सुचिकृत भई योगदान गर्ने समग्र श्रम क्षेत्रलाई कोषको सुरक्षा योजनाका कार्यक्रमहरुले आकर्षित गर्न नसकेको देखिन्छ।

योगदानकर्ताको सहभागिता जति बढ्छ त्यति नै मात्र योगदानकर्ताले सुविधा तथा संरक्षण पाउने आधार बन्ने भएपनि लागू भएका सुरक्षा योजनाहरुको दिगोपनमा नै शंका गर्नुपर्ने देखिन्छ।

ट्रेड यूनियनहरुले अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रलाई समेटनु पर्ने, वेरोजगार बीमा तत्काल शुरु हुनु पर्ने, योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई स्वास्थ्य तथा उपचार सुविधा हुनु पर्ने, अवकाश पछि पनि सुरक्षा योजना कार्यक्रम विस्तार हुनु पर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन्।

यस्तै कोषमा उपदान वा अवकाश कोषकै रुपमा स्वेच्छिक रुपले तोकिएभन्दा बढ़ी रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र संचयकोष तथा उपदान व्यवस्थापन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनसंग बाझिएका ऐन नियमहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ।

यस्तै कोषले बिहीबार अनलाईनमार्फत  तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमको उद्धघाटन गदै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारले प्राप्त गर्न खोजेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य पूरा गर्न शुरु गरिएको बताए। 

‘यसले जनताको अफ्ठेरो अवस्थामा राज्य छ, राज्यका निकायहरु छन् र तिनले राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने अभिभारा वहन गर्दछन् भन्ने विश्वास आम नागरिकमा जगाउन अवश्य सहयोग पुग्ने छ’ ओलीले भने,‘यसको सफल अभ्यासबाट नागरिक कल्याणलाई शुनिश्चित गर्दै देशलाई कल्याणकारी लोकतन्तव्वको पथमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ।’

उनले कार्यक्रमले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई सरक्षण प्रदान गर्दै सुदृढ सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले औद्योगिक शान्ति र स्थायित्व कायम गरी उत्पादकत्व बढाउने र थप रोजगारीसमेत सिर्जना गर्ने राज्यको नीतिलाई आत्मसात गरेको बताए। 

कोषका अनुसार हाल १२ हजार ८९४ प्रतिष्ठान र १ लाख ७९ हजार ३४० श्रमिक तथा कर्मचारी योगदानदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध भएको जनाएको छ। 

बिहीबारसम्म कोषमा ३ अर्ब १० करोड रुपैँया भन्दा बढी योगदान रकम जम्मा भएको कोषले जनाएको छ। हाल श्रम बजारमा करिब ३ लाख प्रतिष्ठान र त्यसमा कार्यरत १८ लाख श्रमिक रहेका छन्।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिक र रोजगारदाता सुचिकरण हुने गति बढिरहेको बताए। 

उनका अनुसार कोषले सञ्चालन गरेको औषधोपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा हाल सम्ममा ६५२ ओटा दाबी वापत १ करोड १३ लाख रुपैया कोषबाट विभिन्न योगदानकर्तालाई भुक्तानी भएको छ।

सरकारले लकडाउनको अवधीमा रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने १ अर्व ३ करोड योगदान रकम योगदानकर्ताको नाममा जम्मा गरेको कोषले जनाएको छ।