कालोसूचीमा परेको ओम्नीको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा

काठमाडौं : स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा सरकारले कालोसूचीमा राखेको ओबिसिआई प्राइभेट (ओम्नी) ले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दाको पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ। 

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा आइतबार पेसी तोकिएकामा उक्त मुद्दाको सुनुवाई पूर्ण इजलासमा हुने आदेश भएको हो।

सर्वोच्चका संचार विज्ञ किशोर पौडेलले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै मंसिर ३० गते पूर्ण इजलासमा सुनुवाईका लागि आदेश भएको जानकारी दिए।

दुई न्यायाधीशको वेञ्चले पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने आदेश गरेपछि अब तीन वा पाँच जना न्यायाधीशको इजलास गठन हुने छ।
यसअघि उक्त मुद्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएपछि ‘हेर्न नमिल्ने’मा पर्दा सुनुवाइ सरेको थियो।
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। 

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने इजलासको राय आइसकेको हुने र सोही आधारमा उक्त इजलासले पनि अन्तरिम आदेशसँग नै मिल्ने गरी अन्तिम फैसला गर्न सक्ने भएकाले यसको अभ्यासलाई राम्रो मानिदैन।

सरकारले भदौ २८ गते ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा बदमासी गरेपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध असोज ९ गते ओम्नी सर्वोच्च पुगेको थियो। 

ओम्नीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले असोज १२ गते कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।

स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन सम्झौता गरेको थियो। सामग्री बजार मूल्यभन्दा निकै महँगोमा खरिद गरेको भन्दै सरकारको समेत आलोचना भएको थियो। 

विभागले उक्त समूहले धरौटी राखेको ६ करोड रुपैयाँ पनि जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको सूचनामार्फत् जानकारी दिएको थियो। उक्त कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको थियो। 

विभागले ओम्नीसँग एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ठेक्का गरेकोमा २१ करोडको मात्र सामान ल्याएको थियो।