ललिता निवास जग्गा प्रकरण : माधवकुमार नेपाल विरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : माधवकुमार नेपाल विरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला बहुचर्चित बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालविरुद्धको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ। 
 

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अहिले को सुनुवाइ चलिरहेको हो।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र मनोज शर्माको इजलासले नेपालविरुद्धको रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गरिरहेको छ।

न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते दायर गरेको रिटमा माधव नेपाललाई मुद्दा दायर नगरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाईएको थियो।

बहुचर्चित ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरिएको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन पूर्वमन्त्री र आफ्नै एक पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

नेपालकै कार्यकालमा भएको निर्णयमा टेकेर ललितानिवासको जग्गा किनबेच भएको थियो। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णय जग्गा किनबेचमा कारक भएको उल्लेख गरेको छ। त्यो बेला नेपाल प्रधानमन्त्री थिए।

अख्तियारले नेपाललाई विपक्षी नबनाएपछि चौतर्फी आलोचनासमेत भएको थियो।  

नेकपाको विवाद चर्किएका बेलामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इतर समूहका नेता नेपाल विरुद्धको रिटलाई अग्राधिकारका साथ सुनुवाइमा राखिनुलाई कतिपयले ओलीले आफ्ना विरोधीलाई तर्साउन खोजेको अर्थमासमेत बुझेका छन्।

ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्दैआएका वरिष्ठ नेता नेपाललाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फसाउने र प्रचण्डलाई अख्तियार लगाउने दाउमा सत्तापक्ष रहेको भन्ने बुझाई नेकपाकै एक खेमाको रहेको छ। 

नेता नेपालविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गरिरहेका भट्टराई तिनै न्यायाधीश हुन् जसले नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएका थिए। 

 

मंसिर ७, २०७७ आइतबार १४:२०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।