भद्रगोल बाल सुधार गृह

भैरहवा : साढे २ वर्षअघिदेखि रुपन्देहीको भैरहवामा प्रदेशस्तरीय बाल सुधार गृह संचालनमा आयो। त्यसपछि विभिन्न जिल्लाहरुबाट कानुनको विवादमा परेका बाल विजयीहरुलाई सुधारका लागि राख्न शुरु गरियो।

शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, माया, अनुकूल वातावरण लगायत बालबालिकाका नैसर्गिक अधिकारलाई समेत व्यवास्ता गरिँदा सुधार गृहको अवस्था भने भद्रगोल छ।

बाल सुधार गृहमा राखिएका बालबालिकाबाट असल व्यवहार, संस्कारका साथै सफल व्यक्तित्वको अपेक्षा हरेक अभिभावकले गरेका हुन्छन्।

कानुनको विवादमा परेका यस्ता बालबालिकामा हौसला र प्रेरणा भर्ने साथै उमेर समूहअनुसार प्रविधिमैत्री, मनोरञ्जन दिने खालका कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने हो। तर, भैरहवामा रहेको प्रदेशस्तरीय बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरु कोठाभित्रै थुनिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

सुधार गृहमा राखिएका बालकहरुलाई तालिम, पठनपाठन, मनोपरामर्श, सामाजिक सेवा, मनोरंजनका कार्यक्रम भने हुननसकेका सुधार गृहमा बस्दै आएको रोल्पाका एक बालकले बताए । उनले भने, ‘केही साथीहरुले पठनपाठन गर्न पाए पनि धेरैजसो साथीहरु औपचारिक शिक्षाबाटै बञ्चित भएका छन् ।’

६० जनाको क्षमता रहेको सुधार गृहमा ११ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ७७ जना बालकहरुलाई राखिएको छ । अधिकांश चोरी, जवरजस्ती करणी, लागु औषध दुव्र्यसनी लगायतका मुद्दाका छन्। झापादेखि रोल्पासम्म गरी १८ जिल्लाका बालकहरु सुधार गृहमा छन् ।

‘बालकहरु कोचाकोच गर्दै दुईवटा कोठामा सुत्दै आएका छन्।तातोचिसोपानी, खाजानास्ता, मनोपरामर्श, पठनपाठन छैन’, नेपाल बालकल्याण संस्थाका अध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले भने । उनले केही संस्थाहरुको सहयोगले गुजारा चले पनि अधिकांश सुविधा सुधार गृहमा नभएको जनाए ।

संविधानले बालबालिकाको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ तर सुधार गृहमा भने सुुविधैविना कोचेर राखिएको छ । सरकारले आवश्यक बजेट नदिँदा र जग्गा अभावमा खुल्ला स्थान नहुँदा सुधार गृहका बालकहरु सुविधाविहीन भएको सुधार गृह प्रमुख सुभद्रा गौतम बताउँछिन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धी सन् १९८९ र नेपालको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबचावट, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागितालाई जोड दिएको छ।
बाल इजालासबाट फैसला गर्दा बाल न्याय कार्यविधि र बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ अनुकुल तोकिएको समयमा फैसला समेत नहुँदा कतिपय बालबालिका लामो समय सुधार गृहको थुनामा बस्नु परेको गौतम बताउँछिन्।
ऐनले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको १ सय २० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सुधार गृहमा बसेका कतिपय बालकको दुई वर्षसम्म पनि मुद्दा फैसला भएको छैन । ‘लामो समय फैसला नहुँदा  मानसिक रोगी हुने अवस्थामा पुगेँ’, पुर्पक्षका लागि सुधार गृहमा बसेका एक बालकले भने।

शिक्षक उपलब्ध नहुँदा पठनपाठनसमते गर्न नपाएको बालकहरुको गुनासो छ। सुधार गृह प्रमुख गौतमले पढाउने शिक्षक नभएको बताउँदै यदी कुनै बालकले पढ्न चाहेमा भैरहवा नमूना माविमा भर्ना गरिदिने र स्वअध्ययन गर्न भन्दै कापीकिताव दिने गरेको बताउँछिन्। बालबालिकालाई जस्तोसंस्कार दियो त्यहीँअनुसारको व्यक्तित्व बनाउन सकिन्छ ।

कलिलो फुलको दुश्मन काँडा भनेजस्तै यी कलिला बालकलाई यसरी राखिँदा यिनीहरुको भविष्य झनै अन्धकारमय बनेको छ। सुधार गृहभित्र पाउनुपर्ने अधिकांश सुविधाबाट उनीहरु वञ्चित छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, माया, अनुकूल वातावरण जस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट उनीहरु वञ्चित छन्।

विवेकशून्य भएका बालबालिकाले गरेका गल्तीलाई सच्चाउन शुरुमा सुधार गृहहरुलाई नै सुधार गर्नुपर्ने खाँचो रहेको अधिवक्ता गौडेल बताउँछन्। ‘आज अन्तर्राष्ट्रिय बालदिवस मनाइरहँदा भैरहवामा रहेको बाल सुधार गृहको अवस्थाले राज्यलाई नै गिज्याइरहेको छ । राज्यले बालअधिकारका कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ’, उनले भने।