विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पूराः द्वन्द्व पीडित न्यायकै लागि भौतारिँदै 

काठमाडौं : सरकार र विद्रोही पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको मंसिर ५ गते (आज) १४ वर्ष पुगेको छ। 

माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात २०५२ सालबाट सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध २०६३ मंसिर ५ गते अर्थात आजकै दिनबाट विधिवत रुपमा अन्त्य भएको थियो।

०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए।

शान्ति सम्झौतामा संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, संक्रमणकालीन न्याय, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन रहेका थिए। 

यी सबै विषय कार्यान्वयन भए पनि अयोग्य भनिएका लडाकुको व्यवस्थापन र द्वन्द्व पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। 

सशस्त्र द्वन्द्वको अत्य भएको १४ वर्ष पुगे पनि पीडितले भने अझैँ सत्य, न्याय र परिपुरणकै लागि भौतारिँनु परेको छ।

शान्ति सम्झौता भएको ६ महिना भित्र वेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरि पनि अहिले सम्म अवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई द्वन्द्व पीडितका सत्य, न्याय र परिपुरण अधिकार ज्युँका त्युँ रहेको बताउछन्।

‘दण्डहिनता झाँगिदो छ। अपराधी पुरस्कृत भैरहेका छन्। न्याय परेको छ।  संक्रमणकालीन न्याय गतिहीन छ। जवाफदेहीता छैन।’ प्रसाईले भने। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय दिन सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ।

सशस्त्र युद्धकालमा सरकार र विद्रोही पक्षबीच भएको उक्त सम्झौतामा भएका विषयहरु कार्यान्वयन नभएको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानआकर्षण गराउँदै र्आको आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टिकाराम पोखरे बताउछन्।

‘संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानूनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै सकेको छैन’, पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आफ्नो २० वर्षे अवधिमा ११९५ सिफारिसमध्ये ९४० वटा सिफारिसहरु विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भएको र तिनको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको आयोगको ठहर छ। 

सिफारिस कार्यान्वयन नभएका कारण द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्नु, बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको घटनामा आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरे पनि त्यसका लागि पर्याप्त कानूुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु, केही द्वन्द्व पीडितहरुले अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरेको भए तापनि मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न दोषीलाई कारबाही नहुनुले दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य हुन नसकेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

‘यसबाट सरकारले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरुसमेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसेको देखिन्छ’, आयोगले भनेको छ, ‘विस्तृत शान्ती सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुसँग सम्बन्धि कानूनहरु मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता, यस आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न, पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याई दण्डहिनताको स्थिति अन्त्य गर्न आग्रह गर्दछौं।’

द्वन्द्व पीडितहरुका लागि न्याय दिन भन्दै सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। ती आयोगले उजुरी सङ्कलन गर्नेबाहेक अरू परिणामुखी गर्न नसकेको आरोप लागेको छ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका सस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी इच्छाशक्ती र इमान्दारिताबिनाको आयोगबाट पीडितले न्याय र परिपुरण पाउनेमा अविश्वास गर्छन।