बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई सरकारले सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दा सम्म पनि बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरुलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ।

कार्तिक सकिनै लाग्दासमेत बजेट नल्याउने देशभरका ३५ स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो।

मन्त्रालयका सहसचिव बसन्त अधिकारीले असार १० गते भित्रै ल्याइसक्नु पर्ने बजेट कार्तिक जानै लाग्दासम्म पनि नल्याउने सथनीय तहहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए।

‘के कति करणले कानूनी व्यवस्थाको पालना नभएको हो भनी खुलाएर पठाउन पत्र लेखिएको छ’ अधिकारीले भने। 

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपूर्व  कार्तिक २० गते गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघसंग बैठक गरेको थियो।

उक्त बैठकको निर्णयअनुसार नै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ। 

मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने र संघमा विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १९ गाउँपालिका र १६ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

मन्त्रालयका अनुसार बजेट ल्याउन नसकेका गाउँपालिकाहरुमा पर्साको जगरनाथपुर, पकाहा मैनपुर, सखुवा प्रसौनी, ठोरी र जिराभवानी छन्।

संखुवासभाको भोटेखोला, तेह्रथुमको मेन्छयायेम, सप्तरीको छिन्नमस्त, राजगढ र महादेवा, सिराहको अर्नमा, औरही, नवरनजपुर र लक्ष्मीपुर पतारी तथा धनुषाको धनौजी छन्।  

यस्तै महोत्तरीको साम्सी, रौतहटको यमुनामाई, रामेछापको लिखु तामाकोशी र रसुवाको आमाछोदिङमो छन्।

यस्तै नगरपालिकाहरुमा सिराहाको सप्तकोशी, कल्याणपुर र मिर्चैया, धनुषाको गठेशमान चारनाथ, कमला र मिथिला विहारी छन्।

यस्तै रौटहटको राजदेवी, इशनाथ, देवाही गोनाही, परोहा, फतुवा विजयपुर, बौधीमाई र वृन्दावन छन्।

बाराका सिम्रौनगढ, पर्साको पोखरिया र बाजुराको बढीगंगाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

सभामा पेश गर्दा वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आवको राजस्वको व्ययको यथार्थ विवरण खुलाउनु पर्छ। यसबाहेक चालु आवको अन्तिमसम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आवको योजना कार्यक्रम र आय व्यायको विवरणसमेत  खुलाउनु पर्छ।

यसरी प्रस्तुत भएको बजेटमाथि १० दिनभित्र कार्यतालिका बनाएर छलफल गर्नुपर्छ। असार १०  भित्र पेश भएको बजेट कम्तिमा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ।