मदिराबारे नयाँ नियम (फैसलाको पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं : एक वर्षमा ३० लिटर मात्र घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले घरेलु मदिरालाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउन अस्वीकार गर्दै उत्पादनकालागि मात्रासँगै समयसमेत तोकेको छ। 

२०७६ माघ ५ गते भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले एक वर्षमा ६ पटकमात्र घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नुपर्ने, एक पटकमा पाँच लिटर मदिरा र १० लिटर जाँड घरेलु रूपमा उत्पादन गर्न पाइने उल्लेख छ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नेले वर्षभरिमा ३० लिटर मदिरा र ६० लिटर जाँड उत्पादन गर्न पाउने छन्।  

अनुमतिविनाको मदिरा उत्पादन र वितरण रोक्न माग गर्दै कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका तर्फबाट जगनाथ मिश्रले दायर  गरेको  रिटमा सर्वोच्चले  यस्तो फैसला सुनाएको हो।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘चाडबाड, रीतिरिवाज र संस्कृति’ का लागि भन्दै मात्रा तोकेको हो।

सर्वोच्च अदालतले मदिरा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार यस्तो आदेश दिएको हो।  

‘मदिरा ऐन २०३१ को दफा ७ अनुसार निजी उपयोगका निमित्त तोकिएको मात्रामा रक्सी वा जाँड बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ,’पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मदिरा नियमहरू २०३३ को नियम ७ मा उल्लेख भएअनुसार एकपटकमा ५ लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन दिनू।’

यसरी रक्सी वा जाँड बनाउँदा त्यसको सूचना अन्तःशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ। 

अनुमति लिएर उत्पादित मदिराका बोतलहरूमा अन्तःशुल्कको स्टिकर टाँसे–नटाँसेको हेर्न पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।