ओम्नीको पक्षमा आदेश

काठमाडौं : स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता गरेको भन्दै सरकारले कालोसूचीमा राखेको ओबिसिआई लिमिटेड प्रालि (ओम्नी)को पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

सम्झौता अनुसार स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको र कमसल सामग्री उपलब्ध गराएको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकीरसहित ओम्नी सर्वोच्च पुगेको थियो। 

ओम्नीका तर्फवाट सञ्चालक पारस केसीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।  

उक्त रिटमाथि सोमबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीको पक्षमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्गन भनेको सर्वोच्चका संचारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए।

सर्वोच्च उक्त आदेश अनुसार ओम्नीअसोज २२ गते सम्म कालोसूचिमा नपर्ने भएको हो।

अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने या नपर्ने भन्ने विषयमा असोज २२ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेशसमेत भएको पौडेले बताए।

यसअघि उक्त कम्पनीले सम्झौता निरन्तर हुनुपर्ने जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।  

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक सूचनामार्फत् जानकारी दिएको थियो। 

कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको थियो।