उत्तरी सिमाना रक्षा गर्न सरिता गिरीको माग
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गिरीले सरकार आफैंले सिमानाको रक्षा गर्न नसके मित्र राष्ट्रसँग सहयोग माग्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्।
हुम्लामा चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने विषयमा पनि सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने गिरीको माग छ।
‘यदि नेपाल सरकार आफ्नोे सिमानाको रक्षा अहिलेको अवस्थामा स्वयं गर्न सक्षम छैन भने मित्र राष्ट्रहरुसँग सल्लाह गरी र सहयोग मागी नेपालको उत्तरी सिमानाको रक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि तत्काल अग्रसर हुन सरकारसँग आग्रह गर्दछु।’
‘हुम्ला लगायत अन्य उत्तरी भागका जिल्लाहरुमा चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेकोबारे पनि नेपाल सरकारले तुरुन्त आधिकारिक जानकारी गराउन माग गर्दछु’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
हुम्लामा चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने विषयमा पनि सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने गिरीको माग छ।
हुम्ला र गोरखाको रुई गाउँमा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै गिरीले, यसलाई बेवास्ता गरेमा नेपाल क्षेत्रीय द्वन्द्वमा फस्न सक्ने आशंकासमेत गरेकी छन्।
चीनले भने नेपालसँग कुनै पनि भौगोलिक विवाद नरहेको भन्दै हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको दाबी गरेको छ।
चीनले अतिक्रमण गरेको भनिएको क्षेत्रमा पुगेको नेपाली प्रशासनको टोलीलाई चिनियाँ सेनाले फिर्ता पठाएको थियो।
भारतसँग देखिएको सीमा विवाद ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा वार्तामार्फत् समाधान गर्न पनि गिरीले माग गरेकी छन्।
समाजवादी पार्टीकी पूर्व सांसद गिरीले यसअघि लिम्पियाधुरा–कालापानीसमेतका भूभाग समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा विरोध जनाएकी थिइन्।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा गिरीले संशोधन हालेकी थिइन् ।
समाजवादी पार्टीको संसदीय दलले संशोधन फिर्ता लिन र विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएपनि उनले अटेर गरेपछि पार्टीबाट हटाएको थियो। पार्टीबाट हटेपछि उनको सांसद पद पनि गुमेको थियो।
यस्तै गिरीले आफ्नो संयोजकत्वमा तराई मधेश वृहत लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेकी छन्।
राजेन्द्र सिंह अध्यक्ष तथा रामकुमार महतो कार्यवाहक अध्यक्ष रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी र गोवद्र्धन दास अध्यक्ष रहेको दलित मुस्लिम जनशक्ति पार्टीसमेत मोर्चाको सदस्य रहेको गिरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मोर्चामा राजनीतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक संघ संस्था, विकास समूह तथा राजनीतिक दल आबद्ध हुन सक्ने उनले जनाएकी छिन्।
असोज ७, २०७७ बुधबार १३:३०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
