‘संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ मात्र पर्याप्त हुँदैन’

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले संविधान संशोधनको लागि प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले त्यसको लागि संविधानले तोकेको प्रक्रियालाई नै पालना गर्नुपर्ने बताए। संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषय उठाउँदा संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

"कतिपय साथीहरूले सरकारले आँट गरोस्, हामी समर्थन गर्छौं भन्नुभएको छ। संख्या दिन्छौं भन्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ पुग्दैमा संविधान संशोधन गर्ने नम्बर पर्याप्त होइन," लामिछानेले भने। साथै उनले संवैधानिक निकायमाथि प्रश्न उठाउँदा ती संस्थाको गरिमा र मर्यादामा आँच नपुग्ने गरी तथ्यमा आधारित भएर विषय उठाउनुपर्ने बताए।

संवेदनशील निकाय राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना भएकाले त्यस्ता संस्थामाथि प्रश्न गर्दा विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। व्यक्तिगत जीवनजस्तै संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित विषय पनि संवेदनशील हुने भन्दै उनले कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेरभन्दा संस्थाको प्रतिष्ठा र संवैधानिक भूमिकालाई ध्यानमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले भने, "कहिलेकाहीँ विषयहरू अलि संवेदनशील हुन्छन्। हरेक व्यक्तिको निजी जीवन पनि संवेदनशील हुन्छ। संवेदनशील निकायहरू अझ बढी राज्यको पिलर भएको हुनाले प्रश्न, तथ्यहरू राख्दा ती संरचनाहरूप्रतिको सम्मानमा आँच नपुगोस् भन्ने कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ।"

उनका अनुसार संवैधानिक निकाय कुनै व्यक्ति विशेषको संस्था नभएकाले त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठाउँदा पनि समग्र संस्थाको प्रतिष्ठामा असर पर्न नदिनुपर्ने हुन्छ। उनले भने, "किनकि कुनै एउटा व्यक्तिको कुरा होइन, संरचना वा निकाय भएको हुनाले हामीले ती संरचनाहरूको प्रतिष्ठाको ख्याल राख्नै पर्छ।"

लामिछानेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पनि संवेदनशील विषयमा छलफल गर्ने महत्त्वपूर्ण संसदीय समिति भएकाले समितिमा उठाइने विषयले संस्था, पदाधिकारी तथा समितिको गरिमामा चुनौती नआउने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। उनले संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने विषयमा सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो। उनले अदालत वा संवैधानिक निकायलाई कुनै राजनीतिक दलसँग जोडेर हेर्न नहुने धारणा राखे। लामिछानेले भने, "संविधानमा जसरी, जुन ढंगबाट विभिन्न निकायहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया राखेको छ, संविधानमा भएको व्यवस्थालाई मान्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। अदालत नै पार्टीको हो, यो पनि पार्टीको भन्न मिल्दैन।"

उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्ने भएकाले उनीहरूमाथि अत्यधिक आरोप लगाउने शैलीले संस्था र संस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको मानमर्यादा घट्न सक्ने बताए।

उनले भने, "संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै संवैधानिक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले संविधानले नै दिएको आफ्नो दायित्व पूरा गरेर नियुक्ति गरेको हुनाले हामीले असाध्यै धेरै आरोपित नै गर्ने ढंगले भन्दा संस्था र संस्थाका व्यक्तिहरूको मानमर्यादा कम हुन्छ।"