एमालेसहितका विपक्षी दलद्वारा सुकुम्बासी बस्ती हटाउनेदेखि ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध

​काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी दलहरूले वर्तमान सरकारका पछिल्ला निर्णय र मुलुकको समसामयिक अवस्थाबारे गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संयुक्त रूपमा ९ बुँदे माग अघि सारेका छन्।

एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त बैठक बसी सरकारलाई आफ्ना गलत निर्णय तत्काल फिर्ता लिन दबाब दिएका छन्।

एमालेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीलाई ‘तानाशाही’को संज्ञा दिएको छ।

विपक्षी दलहरूले सरकारसँग काठमाडौंलगायतका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान र विकल्प नदिई बस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।

बालवालिका, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकलाई विचल्लीमा पार्ने गरी गरिएको यो कदमप्रति विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल, तरकारी र इन्धनमा भएको चरम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र गरिब तथा किसानका लागि सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

इजरायल-इरान युद्धका कारण मलको अभाव थप बढ्ने देखिएकाले बेलैमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौंमा फैलिएको बर्डफ्लु नियन्त्रण गर्न र पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकार असफल भएको आरोप लगाइएको छ।

इन्धनमा भएको पटक-पटकको मूल्यवृद्धिले ढुवानी, कृषि र दैनिक जीवनमा पारेको नकारात्मक असरप्रति विपक्षीले राहत प्याकेजको माग गरेका छन्।

सरकारले विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनका गतिविधिमाथि अंकुश लगाउने वा खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीका संगठन खारेज गर्ने निर्णयलाई ‘घोर अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी’ भन्दै विपक्षीहरूले यस्ता संगठनहरूको भूमिका लोकतन्त्रमा अपरिहार्य हुने जिकिर गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारी प्रक्रियामा विपक्षी दलहरूलाई पूर्ण रूपमा वेवास्ता गरिएको भन्दै विपक्षीले बजेट निर्माणमा सबैको सहभागिता र पारदर्शिताको माग गरेका छन्। 

बैठकले यी मागहरू तत्काल पूरा नभए सशक्त प्रतिवाद गर्ने उल्लेख छ।