रविविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ, अभियोग संशोधनको संवैधानिक व्याख्या हुँदै

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि चलि हुँदैछ।रहेको मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको छ।

लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटको निरूपणका लागि अदालतले यसअघि नै ‘पूर्ण इजलास’मा पठाउने आदेश दिएको थियो।

गत चैत १५ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यो विवादमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।

संयुक्त इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ मा ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिने प्रावधान छ। तर, लामिछाने आफैँले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई मात्र आधार मानेर अभियोग संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? भन्ने प्रश्न उठाएको थियो।

यसका अलावा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा र जिल्ला अदालतले निर्णय नदिँदै सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो।

यो मुद्दाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतले यसको संवैधानिक र कानुनी सीमाबारे स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता संयुक्त इजलासले औँल्याएको छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कदम कानुनसम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा आजको बहस र सम्भावित आदेशलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।