‘लालीबजार’को प्रदर्शन रोकिएपछि फिल्मकर्मीको आक्रोश - ‘अब सेन्सर पनि अदालतमै गरौँ’

काठमाडौं : फिल्म प्रदर्शनको केहिदिन अघिमात्रै उच्च अदालत पाटनले ‘लालीबजार’ को प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि नेपाली फिल्मकर्मि आक्रोशित बनेका छन्।  

सेन्सर बोर्डबाट अनुमति पाएर पनि प्रदर्शनको मुखमा कानुनी अड्चन व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै फिल्मकर्मीहरूले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

आगामी शुक्रबार (बैशाख १८ गते)बाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको फिल्म ‘लालीबजार’लाई उच्च अदालत पाटनले तत्कालका लागि  प्रदर्शन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले वैशाख २२ गतेसम्मका लागि प्रदर्शन रोक्न अल्पकालीन आदेश दिएपछि मंगलबार  राखिएको  फिल्मको ‘ग्रान्ड प्रिमियर’ समेत स्थगित भयो। 

यसअघि पनि ‘एक भगवत गीता’ र ‘एक्टर टेक वान’ जस्ता फिल्महरूले यस्तै अदालती झमेलाका कारण ठूलो आर्थिक र प्राविधिक क्षति व्यहोर्नु परेको थियो।

फिल्मको प्रदर्शन उच्च अदालतले रोकेपछि अधिकांश फिल्मकर्मीहरु सरकारप्रति आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरु फिल्मको सेन्सर अब अदालतबाट गर्नुपर्ने व्यङ्ग्य कसिरहेका छन्। अधिकांशले सरकारी निकाय चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्ड खारेजको माग समेत गरेका छन्।  

यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थक तथा फिल्म निर्देशक निश्चल बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्ड खारेज गर्न माग गरेका थिए। 

‘एकतर्फी रुपमा मात्रै हेरेर यसरी नै रिलिजको मुखैमा मुद्दा पर्दै अदालतले निर्णय गर्दै जाने हो भने  चलचित्रकर्मीको मनोवल त गिर्छ नै, एकचोटी हैन बारम्बार,’ उनी आक्रोशपुर्ण ढंगले लेख्छन्,‘अबदेखि फिल्म अदालतमा नै रजिस्टर गरौं। त्यहिँ सेन्सर गरौं। खारेज गरौ बिकास बोर्ड, सेन्सर बोर्ड।’ 

उनले फिल्म केका लागि बनाइन्छ,कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने बताए।

यता दीपकराज गिरीले अदालतबाट फिल्मको पक्षमा फैसला आयो भने त्यसको घाटा कसले व्यहोर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। ‘अदालतको निर्णयको सम्मान छ,’उनी लेख्छन्,‘तर भोली मुद्दाको फैसलामा चलचित्र प्रदर्शन योग्य छ भनेर आयो भने रिलिज डेट सरेर निर्मातालाई परेको घाटा कस्ले बेहोर्ने?’

अन्जना बराईले पनि सेन्सर बोर्डको काम अदालतलाई नै गर्न लगाउनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेकी छन्।  ‘प्रदर्शनको मुखमै आएर चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शनमा रोक लगाउनु निकै दुःखद छ,’उनी लेख्छिन्,‘अब के स्क्रिप्ट छनोट र स्क्रिप्ट राइटिङको लागि तालिम अनि सेन्सर बोर्डको काम अदालतलाई नै गर्न लगाउनुपर्ने हो?’ उनले आफ्नो आक्रोश फेसबुक स्टोरीमा पोखेकी छिन्। 

यस्तै, अभिनेत्री तथा निर्मात्री केकी अधिकारीले सेन्सर पाएको फिल्म प्रदर्शनका लागि रोकिनु खेदजनक भएको उल्लेख गरेकी छन्।  उनी लेख्छिन्,‘सेन्सर पास भएर प्रदर्शनको मुखमा रहेको चलचित्र यसरी रोकिनु निकै खेदजनक छ। यथाशिघ्र समाधान निकालियोस्।’

फिल्म निर्देशक नलव नेपालले आक्रोशित हुँदै जाँच पास समिति भंग गर्न सुझाव दिएका छन्। उनी लेख्छ न्,‘सिनेमा जाँच–पास समिती भङ्ग गर।’

अर्का कलाकार निर्मल शर्मा पनि सेन्सर पास भइसकेको फिल्मको प्रदर्शन रोकिनुमा सृजनात्मक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको बताउँछन्।  ‘सेन्सर पास भएर प्रदर्शन तयारीमा रहेको परिपक्व चलचित्रकर्मीहरूको चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शन रोक्न उच्च अदालतमा रिट हाल्नु भनेको सृजनात्मक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो,’उनले लेखेका छन्। 

लामो समयपछि फिल्ममा फर्किएका अभिनेता राजवल्लभ कोइरालाले पनि दुःख व्यक्त गर्दै ‘एक्टर टेक वान’ ले न्याय नपाए पनि ‘लालीबजार’ ले न्याय पाओस् भन्ने कामना गरेका छन्। 'अझ अनि ११ बर्ष पछी फिल्ममा कमव्याक गरेका कलाकारहरूको त के कुरा गर्नु हौँ। किन यस्तो हुन्छ यार?,’उनले लेखेका छन्,‘एक्टर: टेक १ ले त खासै न्याय पाएन तर लालीबजारले चै पाओस्।’ 

उनी यसै फिल्ममार्फत नेपाली फिल्ममा लामो समयको ब्रेकपछि अभिनय गरेका थिए। तर अदालतमा केस पुगेपछि उनको कमव्याक त्यतिमै सिमित भएको थियो। उनी अगाडी लेख्छन्,‘अरू बेला पनि संवाद र सम्झौता गर्न सम्भव हुँदाहुँदै पनि फिल्म रिलिजको नजिकै प्रदर्शन रोक्नु जस्तो ठुलो दुर्भाग्य केही हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो पिडा त लगानी कर्तालाई हुन्छ। कलाकार र प्राविधिकको उत्साह थेच्चारिँदा त झन् के?’

सेन्सर बोर्डदेखि अदालतसम्मको झनझटिलो अवस्था नेपाली फिल्मले व्यहोर्दै आएका छन्। 

विरोध प्रदर्शनका लागि माइतीघर मण्डलामा निर्देशक यम थापा, कार्यकारी निर्माता प्रदीप भट्टराई, अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का, निर्माता संघका अध्यक्ष उदय सुब्बा, अशोक शर्मा र रवीन्द्र सिंह बानियाँ लगायतका दर्जनौँ कलाकार उपस्थित थिए। उनीहरूले ‘कला, सिनेमा र साहित्यको मूल आत्मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो’ भन्ने नारासहित विरोध जनाएका छन्।

नेपाली फिल्म प्रदर्शन अगावै कुनै कुनै समुदायलाई होच्याएको र देशलाई हानी हुने खाल विषयवस्तु वा शब्द भए रोक्ने वा हेर्ने काम चलचित्र जाँच पास समिति (सेन्सर बोर्ड)ले गर्छ। तर फिल्म प्रदर्शनको अनुमति सेन्सर बोर्डले दिएता पनि नेपाली फिल्मका निर्माता तथा निर्देशकहरुले अदालतको झन्झट् व्यहोर्दै आएका छन्।

कसैले बोर्डमा दिनुपर्ने उजुरी अदालतमा दिएपछि निर्माण पक्षले हैरानी भोग्दै आएका छन्। यही कारणले अहिले सेन्सर बोर्डको सान्दर्भिकता र फिल्म क्षेत्रमा हुने अदालती हस्तक्षेपका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा समेत बहस तातेको छ।