गुल्मीका दुई निर्माण कम्पनीद्वारा श्रमिकमाथि शोषण, ७ वर्षदेखिको २४ लाख पारिश्रमिक नपाएपछि प्रशासनमा उजुरी

गुल्मीका दुई निर्माण कम्पनीद्वारा श्रमिकमाथि शोषण, ७ वर्षदेखिको २४ लाख पारिश्रमिक नपाएपछि प्रशासनमा उजुरी

बुटवल : गुल्मीमा सञ्चालित दुई निर्माण कम्पनीले कामदारको पसिनाको मूल्य वर्षौंदेखि रोकेर राखेको पाइएको छ।

‘सुनिल समीर निर्माण सेवा प्रा.लि.’ र ‘वान डाइरेक्सन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.’ले श्रमिकहरूलाई २०७५ सालदेखिकै पारिश्रमिक २४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ नदिएर ठगी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।

निर्माण कम्पनीका व्यवस्थापक नारायण पोखरेल र निर्देशक सुनिल पोखरेलले मौखिक सहमतिमा सवारी चालक र भान्सेका रूपमा काम लगाएका सातजना श्रमिकलाई सात वर्षदेखि भुक्तानी दिएका छैनन्।

बारम्बार ताकेता गर्दा पनि पारिश्रमिक नपाएपछि पीडितहरूले न्यायको माग गर्दै ‘हेलो सरकार’ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा क्षतिपूर्तिसहितको निवेदन दर्ता गराएका छन्।

पीडित श्रमिकहरूका अनुसार आफ्नो पारिश्रमिक माग्न जाँदा सञ्चालकहरूले बेवास्ता गर्ने र उल्टै ‘जे सक्छौ गर’ भन्दै डर-धम्की देखाउने गरेका छन्।

रेसुङ्गा नगरपालिका-५ का पीडित झमनबहादुर पाण्डे भन्छन्, ‘दिन्छु भन्दाभन्दै ६ वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म सुको दिएका छैनन्। हामी ठूलो मर्कामा परेका छौँ।’

अर्का श्रमिक बसन्त पराजुलीले प्रशासनमा उजुरी दिए पनि अहिलेसम्म ठोस सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे।

कसको कति रकम बाँकी?
निर्माण कम्पनीबाट सातजना श्रमिकले लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। विवरणअनुसार:
बसन्त पराजुली (गुल्मी): ७ लाख ६३ हजार ६८४ रुपैयाँ
भिमलाल खनाल (अर्घाखाँची): ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ
यम राना (बागलुङ): ३ लाख ११ हजार रुपैयाँ
शेरबहादुर कार्की (गुल्मी): २ लाख ८० हजार रुपैयाँ
झमबहादुर पाण्डे (गुल्मी): २ लाख रुपैयाँ
अर्जुन कुँवर (गुल्मी): १ लाख ६७ हजार रुपैयाँ
कृष्ण भुसाल (अर्घाखाँची): १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ

यति धेरै प्रमाण र उजुरी पर्दा पनि कम्पनीले भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेको छ। कम्पनीका निर्देशक सुनिल पोखरेलले श्रमिकहरूको पारिश्रमिक दिन बाँकी रहेको स्वीकार गरेका छन्।

उनले भने, ‘हामीले आउनुपर्ने ठाउँबाट समयमै भुक्तानी नपाएकाले श्रमिकको पैसा रोकिएको हो। पैसा आउनासाथ भुक्तानी दिन्छौँ, अहिले हामी आफैँ चल्न नसक्ने अवस्थामा छौँ।’

लामो समयसम्म पारिश्रमिक नपाउँदा जीविकोपार्जनमा निकै कठिन भएको भन्दै श्रमिकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तुरुन्त पहल गरी क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिलाइदिन अपिल गरेका छन्।

वैशाख १६, २०८३ बुधबार १४:०२:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।